इस्पात क्षेत्र विनियमन मुक्त है, जहां सरकार की भूमिका मुख्य रूप से एक सुविधा प्रदाता की है। इससे इस्पात कंपनियों को बाज़ार की गतिशीलता एवं व्यावसायिकता के आधार पर अपने संचालन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की सुविधा प्राप्त है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में रोल्स की खरीद सामान्यतः तीन साल के चक्र पर केंद्रीयकृत खरीद एजेंसी (सीपीए) के माध्यम से की जाती है, जो कि मिलों की वार्षिक उत्पादन योजना, उपभोग के पैटर्न और परिसंचरण मानदंडों और सुरक्षा स्टॉक को बनाए रखने की आवश्यकता के आधार पर मंजूर की गई कार्य बल की सिफारिशों के अनुसार होती है।

सेल के आंतरिक एवं सरकारी ऑडिट द्वारा स्टॉक की समीक्षा की जाती है, जिसमें स्टॉक की स्थिति और रोल की खपत पैटर्न की जांच की जाती है और ऑडिट टिप्पणियों एवं सिफारिशों के आधार पर सेल द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एके

 

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