सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
कल्याणकारी योजनाएं
Posted On:
19 AUG 2025 4:15PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों, सफाई कर्मचारियों और कूड़ा बीनने वालों को सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की। देश भर में पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम में सहयोग (एसएमआईएलई) के लिए योजना की उप-योजना 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना' के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों इत्यादि के माध्यम से 1,631 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मशीन के माध्यम से स्वच्छता के अनुकूल परिवेश (नमस्ते) के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) के लिए कोई प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया है।
इस विभाग के अंतर्गत तीन निगम- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की ओर से व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद रोज़गार और उद्यमिता के लिए परियोजना की तैयारी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से लक्षित समूह के पात्र युवाओं को अपनी परियोजनाएं स्थापित करने में ऋण सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती हैं। पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति (मजदूरी/स्वयं) के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब तक पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 73,150 प्रशिक्षुओं को वेतन सहित रोजगार या स्वरोजगार के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) को 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 1800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की परियोजना आवंटित की गई है। इन योजनाओं का मूल्यांकन योजना दिशानिर्देशों का एक हिस्सा है।
अनुलग्नक- 1
|
पीएम-दक्ष के अंतर्गत राज्यवार प्रशिक्षुओं का विवरण
|
|
क्र. सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
|
प्रशिक्षित
|
प्रशिक्षित
|
प्रशिक्षित
|
प्रशिक्षित
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
870
|
2167
|
1969
|
325
|
|
2
|
असम
|
1183
|
2070
|
1357
|
3633
|
|
3
|
बिहार
|
2596
|
3032
|
2040
|
2113
|
|
4
|
छत्तीसगढ़
|
694
|
999
|
641
|
593
|
|
5
|
दिल्ली
|
487
|
337
|
327
|
198
|
|
6
|
गोवा
|
0
|
0
|
125
|
0
|
|
7
|
गुजरात
|
1199
|
1783
|
910
|
623
|
|
8
|
हरयाणा
|
1137
|
964
|
1470
|
1888
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
319
|
898
|
739
|
885
|
|
10
|
जम्मू-कश्मीर
|
664
|
765
|
1292
|
1040
|
|
11
|
झारखंड
|
370
|
1241
|
790
|
1108
|
|
12
|
कर्नाटक
|
781
|
1351
|
790
|
2094
|
|
13
|
केरल
|
763
|
859
|
353
|
198
|
|
14
|
लद्दाख
|
60
|
50
|
0
|
60
|
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
2764
|
3260
|
4222
|
17192
|
|
16
|
महाराष्ट्र
|
2567
|
1963
|
1261
|
10046
|
|
17
|
मणिपुर
|
241
|
516
|
343
|
0
|
|
18
|
मेघालय
|
60
|
30
|
140
|
0
|
|
19
|
ओडिशा
|
736
|
1017
|
1304
|
1232
|
|
20
|
पुद्दुचेरी
|
31
|
51
|
0
|
30
|
|
21
|
पंजाब
|
1509
|
2377
|
2884
|
2122
|
|
22
|
राजस्थान
|
1890
|
1927
|
1383
|
7934
|
|
23
|
सिक्किम
|
160
|
155
|
25
|
25
|
|
24
|
तमिलनाडु
|
1032
|
1137
|
1011
|
2140
|
|
25
|
तेलंगाना
|
430
|
720
|
866
|
1055
|
|
26
|
त्रिपुरा
|
92
|
509
|
470
|
487
|
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
6659
|
7798
|
4167
|
21304
|
|
28
|
उत्तराखंड
|
1090
|
679
|
512
|
1247
|
|
29
|
चंडीगढ़
|
0
|
0
|
110
|
0
|
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
1713
|
3347
|
1520
|
613
|
|
|
कुल
|
32097
|
42002
|
33021
|
80185
|
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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