ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਹਨ।

ਪੀਐਸਐਸ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐਨਏ) ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੇਫੈੱਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਬਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਚਨਾ, ਮੂੰਗ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਸੀਐੱਨਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਐੱਨਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਸਐਸ) ਅਧੀਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੇਫੈੱਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਈ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਈ-ਸਮੁਕਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ, ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸਟੌਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

******

 

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ

(Release ID: 2157104)