ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ


ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

"ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ”

"ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000-1,500 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ"

Posted On: 14 AUG 2025 5:56PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਣਯ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀ (VVP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, 662 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 1,000-1,500 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟੋ-ਘਟ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਣਯ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 

ਪਿਛੋਕੜ:

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ, ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ/ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਜੀਵਿਕਾ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਵੀਵੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੀਵੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 46 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜਾਅ I ਵਿੱਚ VVP ਦਾ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸਾਰ:

ਸ. ਨੰ.

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਬਲਾਕ

ਪਿੰਡ

1

ਉਤਰਾਖੰਡ

3

ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ

ਚਮੋਲੀ

5

51

2

ਲੱਦਾਖ (ਯੂਟੀ)

1

ਲੇਹ (ਲੱਦਾਖ)

3

35

3

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

2

ਲਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਪਿਤੀ

ਕਿਨੌਰ

3

75

4.

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

11

ਅੰਜਾ

ਪੂਰਬੀ ਕਾਮੇਂਗ

ਕੁਰੰਗ ਕੁਮੇ

ਹੇਠਲੀ ਦਿਬਾਂਗ ਘਾਟੀ

ਤਵਾਂਗ

ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਆਂਗ

ਉੱਪਰੀ ਸੁਬਨਸਿਰੀ

ਪੱਛਮ ਕਾਮੇਂਗ

ਸ਼ੀਓਮੀ

ਕਰਾ ਦਾਦੀ

ਦਿਬਾਂਗ ਘਾਟੀ

28

455

5

ਸਿੱਕਿਮ

2

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

7

46

ਕੁੱਲ

 

19

 

46

662

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਵੀਪੀ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ (13 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ):

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਵੀਪੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 145 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 58 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 38 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ :-

ਸ. ਨੰ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਨੰਬਰ

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ

(ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

1

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

145

12861.16

2.

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

58

5073.26

3

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

38

3879.08

4.

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

49*

3908.82

 

* ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ NHM PIP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ :-

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ

(ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

43

2273.24

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

1

      2.00

ਲੱਦਾਖ (ਯੂਟੀ)

10

2534.72

ਉਤਰਾਖੰਡ

4

263.30

ਕੁੱਲ

58

5073.26

 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਮੀਰ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਰਾਜਪੂਤ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੌਸੁਮੀ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

*****

ਐੱਮ.ਵੀ.


(Release ID: 2156897)
Read this release in: English , Urdu , Hindi