केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत सभी पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु पूर्णतः कार्यरत है। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्यों को 4.12 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 2.9 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है। 2014 से, पीएमएवाई-जी के लिए केन्द्र के अंश के रूप में ₹2.71 लाख करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है, जो 2013-14 में आवंटित ₹66 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि है।

डॉ. पेम्मासानी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024 आवास सर्वेक्षण भारत में अपनी तरह की दो पहली विशेषताएं प्रस्तुत करता है:

• ई-केवाईसी
• आधार प्रमाणीकरण (जियो-टैग्ड स्व-पंजीकरण किसी व्यक्ति को अपनी भूमि पर खड़े होकर फोटो लेने और तुरंत पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है)

श्री पेम्मासानी ने कहा कि ये नवाचार पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, और यह गारंटी देते हैं कि कोई भी पात्र परिवार बेघर न रहे। उन्होंने सभी राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों से सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने और संतृप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।  

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पीके/केसी / केपी / डीए

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