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ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्र परिवारों की पहचान
Posted On:
12 AUG 2025 5:57PM by PIB Delhi
ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रारंभिक लक्ष्य में वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना था। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन को मंज़ूरी दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 डेटाबेस और अंतिम रूप से तैयार आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूची के आवास अभाव मानकों के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार ने सूची अद्यतन के बाद आवास+ 2018 सूची पूरी करने और 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना प्रतिक्षा सूची के शेष पात्र परिवारों को 2 करोड़ की कुल सीमा के भीतर सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण जारी रखने की मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा एसईसीसी -2011 सूची और आवास+ 2018 सूची के माध्यम से चिन्हित पात्र परिवारों के लिए योजना परिपूर्णता प्राप्त कर ली है। दिल्ली, चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू नहीं कर रहे हैं। 07.08.2025 तक, कुल घरों, मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्यों और स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए घरों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण निम्नलिखित है:
अनुलग्नक
07.08.2025 तक मंत्रालय द्वारा आवंटित समग्र लक्ष्यों, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण आवासों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण
[इकाई संख्या में]
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क्रम सं.
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
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मंत्रालय द्वारा आवंटित समग्र लक्ष्य
|
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकृत कुल आवास
|
कुल पूर्ण हुए आवास
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1
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अरुणाचल प्रदेश
|
35,937
|
35,591
|
35,591
|
|
2
|
असम
|
29,87,868
|
28,88,011
|
20,77,817
|
|
3
|
बिहार
|
50,12,752
|
49,02,754
|
38,43,375
|
|
4
|
छत्तीसगढ़
|
26,42,224
|
23,82,101
|
15,10,844
|
|
5
|
गोवा
|
257
|
254
|
242
|
|
6
|
गुजरात
|
9,02,354
|
8,29,340
|
6,03,372
|
|
7
|
हरियाणा
|
1,06,460
|
74,937
|
41,173
|
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,21,502
|
97,535
|
37,364
|
|
9
|
जम्मू-कश्मीर
|
3,36,498
|
3,34,771
|
3,13,878
|
|
10
|
झारखंड
|
20,12,107
|
19,39,824
|
15,72,485
|
|
11
|
केरल
|
2,32,916
|
76,238
|
34,380
|
|
12
|
मध्य प्रदेश
|
57,74,572
|
49,40,230
|
38,81,246
|
|
13
|
महाराष्ट्र
|
43,70,829
|
41,03,400
|
14,02,311
|
|
14
|
मणिपुर
|
1,08,550
|
1,01,549
|
56,711
|
|
15
|
मेघालय
|
1,88,034
|
1,85,763
|
1,50,086
|
|
16
|
मिजोरम
|
29,967
|
29,959
|
25,323
|
|
17
|
नगालैंड
|
48,830
|
48,747
|
36,238
|
|
18
|
ओडिशा
|
28,49,889
|
28,10,721
|
24,26,175
|
|
19
|
पंजाब
|
1,03,674
|
76,689
|
41,740
|
|
20
|
राजस्थान
|
24,97,121
|
24,32,356
|
17,53,137
|
|
21
|
सिक्किम
|
1,399
|
1,397
|
1,393
|
|
22
|
तमिलनाडु
|
9,57,825
|
7,42,923
|
6,47,487
|
|
23
|
त्रिपुरा
|
3,76,913
|
3,76,272
|
3,71,295
|
|
24
|
उत्तर प्रदेश
|
36,85,704
|
36,56,195
|
36,38,625
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
69,194
|
68,534
|
68,218
|
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
45,69,423
|
45,69,032
|
34,19,593
|
|
27
|
अंडमान और निकोबार
|
3,424
|
2,593
|
1,302
|
|
28
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
11,364
|
10,935
|
5,073
|
|
29
|
लक्षद्वीप
|
45
|
53
|
45
|
|
30
|
पुद्दुचेरी
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
आंध्र प्रदेश
|
2,47,114
|
246,930
|
88,995
|
|
32
|
कर्नाटक
|
9,44,140
|
5,20,862
|
1,58,520
|
|
33
|
तेलंगाना
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
लद्दाख
|
3,004
|
3,004
|
3,004
|
|
|
कुल
|
4,12,31,890
|
3,84,89,500
|
2,82,47,038
|
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नोट: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी में लागू नहीं है। तेलंगाना ने योजना होने की शुरुआत 01.04.2016 से ही पीएमएवाई-जी लागू नहीं किया है।
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ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एकेवी/केके
(Release ID: 2155758)
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