कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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डीएएम के तहत एकत्रित डेटा का उपयोग

Posted On: 08 AUG 2025 4:58PM by PIB Delhi

सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंज़ूरी दे दी है। इस मिशन में देश में एक सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम के सृजन के उद्देश्य से कृषि हेतु एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली,  व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफ़ाइल मैप, और केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अन्य आईटी पहलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इससे, किसान-केंद्रित नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी। एग्री स्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन आधारभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, यानी भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जिनका निर्माण और रख-रखाव राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

राज्य किसान रजिस्ट्री में सभी भूमि धारक किसान शामिल हैं। 04 अगस्त 2025 तक,  कुल 7,04,49,809 किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, रबी 2024-25 में 492 जिलों में 23.5 करोड़ से अधिक भूखंडों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है।

एग्री स्टैक किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भू-जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक तथा उपयोगी डेटा प्रदान करता है, जिससे किसान को ऋण, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण करने में मदद मिलती है। यह राज्यों को किसान-केंद्रित समाधान विकसित करने में भी सक्षम बनाता है जो किसानों को विश्वसनीय एवं पारदर्शी तरीके से इनपुट्स और उपज की ऑनलाइन खरीद व बिक्री सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्रदान करता है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर, महाराष्ट्र में खरीफ 2025 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत किसानों के नामांकन के लिए किसान आईडी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत नामांकन के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी किसान आईडी का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में, विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के लाभ के लिए डेटा केवल सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2154471)
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