देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का अनुमान समय-समय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित 'कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस)' के माध्यम से लगाया जाता है। सर्वेक्षण के नवीनतम एनएसएस 77वें दौर (जनवरी, 2019-दिसंबर, 2019) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018-जून, 2019 के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह अनुमानित है।
सरकार ने समय-समय पर विभिन्न नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इनमें कृषि के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है, ताकि उत्पादन में वृद्धि, लाभ और आय सहायता प्रदान करके देश में छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय में वृद्धि और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित एकीकृत रणनीति की पहचान की है :

(i) फसल उत्पादन/ उत्पादकता में वृद्धि

(ii) उत्पादन लागत कम करना
(iii) किसानों की उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
(iv) कृषि विविधीकरण
(v) फसल के बाद मूल्य संवर्धन का विकास करना
(vi) जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और दीर्घकालिक कृषि के लिए फसल हानि को कम करना।

भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का गठन और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम) स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर) कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएमईएनएएम) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। इन प्रयासों से पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/आरकेजे

 

(Release ID: 2154433)