श्री सुरेश कुमार शेटकर, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को सूचित किया कि ट्राइफेड द्वारा लागू की गई स्कीमों और कार्यक्रमों की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है, जो समय-समय पर की जाती है। ट्राइफेड के सामने आने वाली चुनौतियाँ मुख्यतः बाज़ार में जनजातीय उत्पादों की माँग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का विलंबित उपयोग और बाज़ार संपर्कों से संबंधित हैं।

पिछले पांच वर्षों में ट्राइफेड को प्रदान की गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :

 

अब तक, ट्राइफेड ने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) स्कीम के तहत 4130 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को मंजूरी दी है, जिसमें 12,35,308 लाभार्थी जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत 531 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) वीडीवीके को मंजूरी दी है, जिसमें 45,480 लाभार्थी जुड़े हैं। इन सभी वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) ने अब तक (आज की तारीख तक) 129.86 करोड़ रुपये की धनराशि के जनजातीय उत्पादों की बिक्री की सूचना दी है। इसके अलावा, ट्राइफेड ने अपने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स और कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन के लिए पिछले पांच वर्षों में अपने सूचीबद्ध जनजातीय कारीगरों/एसएचजी से 97.18 करोड़ रुपये की खरीद की है। जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को खरीद, विपणन या भुगतान के संवितरण में आमतौर पर कोई देरी/अंतराल नहीं होता है।

पीएम-जनमन और पीएमजेवीएम के तहत स्थापित वन धन विकास केन्द्र (वीडीवीके) दूरदराज के क्षेत्रों के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पीवीटीजी और अन्य जनजातीय समुदायों की आजीविका के लिए प्रचार (संवर्द्धन) गतिविधियों का ध्यान रखते हैं।

वर्तमान में मंत्रालय के पास ट्राइफेड के पुनर्गठन संबंधी कोई योजना नहीं है।

हाल ही में, ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की कोई तृतीय पक्ष समीक्षा नहीं की गई है।

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