श्री भोजराज नाग, श्रीमती संध्या राय, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, श्री बसवराज बोम्मई, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री रोडमल नागर, श्री गोडम नागेश, सुश्री कंगना रनौत, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री मुकेश राजपूत, श्री नव चरण माझी के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि मंत्रालय ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित देश भर में अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की निधि के साथ 10 फरवरी, 2024 को 'अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष' (वीसीएफ-एसटी) योजना शुरू की। यह कोष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत ऋण-उन्मुख वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) श्रेणी-II के रूप में जारी किया गया है। यह योजना आईएफसीआई वीसीएफ लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अब तक, दो जनजातीय कंपनियों को 8.41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है - एक तेलंगाना में (5.00 करोड़ रुपये) और एक छत्तीसगढ़ में (3.41 करोड़ रुपये)।

इस योजना के अंतर्गत, आईएफसीआई वीसीएफ लिमिटेड ने 28 जनवरी, 2025 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख उद्यम पूंजीपतियों और प्रभाव निवेशकों को जनजातीय उद्यमियों के उत्थान, जनजातीय-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में निवेश को उत्प्रेरित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रतिभागियों में इंडियन एंजेल नेटवर्क, इन्फो एज, आईवीसीए, आविष्कार कैपिटल, ग्रोथकैप वेंचर्स, विल्ग्रो, एसकेआई कैपिटल, आईएफसीआई वेंचर और सिडबी के पूर्व अधिकारी शामिल थे। संगोष्ठी की प्रमुख सिफारिशों में गुणवत्तापूर्ण जनजातीय उद्यमों का निर्माण, ग्राम स्तर पर लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जनजातीय सशक्तिकरण और नवाचार के लिए उच्च क्षमता वाले विशिष्ट उद्योगों, जैसे कृषि, हस्तशिल्प और सतत विकास, की पहचान करना और नवोन्मेषी एवं प्रभावशाली क्षेत्रों में निवेश को दिशा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) मॉडल को बढ़ावा देना शामिल था।

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(Release ID: 2153822)