पर्यटन मंत्रालय, “होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम)/खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई)/भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम)/भारतीय पाककला संस्थान (आईसीआई)/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को केंद्रीय वित्तीय सहायता” स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय/राज्य आईएचएम, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, परिसर विकास कार्य, भवन का विस्तार/परिवर्धन एवं परिवर्तन, उपकरणों का प्रतिस्थापन/उन्नयन आदि परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य इन संस्थानों को पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है।

इस स्कीम के अंतर्गत पिछले वर्ष यानी 2024-25 के दौरान संस्थानों की स्थापना, विस्तार और उन्नयन सहित परियोजनाओं के लिए सीएनए के माध्यम से संस्थानों को कुल 30.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

मंत्रालय निम्नलिखित तरीके से जारी धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है:

1. चरणबद्ध निधि जारी करना: भूमि हस्तांतरण, सोसाइटी पंजीकरण और अन्य आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद पहली किश्त (40 प्रतिशत)। अगली किश्तें (40 प्रतिशत, 15 प्रतिशत) उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर। अंतिम 5 प्रतिशत परियोजना पूर्ण होने और सभी दस्तावेज़ (पूर्णता प्रमाणपत्र, क्रेडिट का प्रदर्शन, आदि) प्रस्तुत करने के बाद।
2. उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) आवश्यकताएं: सहायक खातों और वास्तविक प्रगति के साथ पिछले रिलीज के 75 प्रतिशत के लिए यूसी।
3. कार्यान्वयन एजेंसी की जवाबदेही: निधियों का प्रबंधन केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से किया जाएगा। उप-एजेंसियां (कार्यान्वयन एजेंसियां) एसबीआई में शून्य-शेष खाते खोलेंगी। निकासी सीमा और निधि जारी करना वास्तविक समय के उपयोग से जुड़ा होगा। अप्रयुक्त शेष राशि सीएनए के खाते में वापस जमा की जानी चाहिए।
4. ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास किया जा रहा है।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2153820)