नवी दिल्‍ली, 7 ऑगस्‍ट 2025

 

सायबर घोटाळ्याशी संबंधित प्रकाराने केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. सायबर घोटाळ्यांसाठी दूरसंचार क्षेत्रातील साधनांचा दुरुपयोग होऊ नये यादृष्टीने दूरसंचार विभाग कायम प्रयत्नशील असतो. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी कायदे अंमलबजावणी संस्थांना (LEAs) संलग्न कार्यालय म्हणून एक नियामक चौकट आणि परिसंस्था असावी या उद्देशाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राची स्थापना केली आहे.  नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांविरोधात तक्रार दाखल करता यावी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने  नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) देखील सुरु केले आहे.  नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वर 2022 मध्ये 10.29 लाख , 2023 मध्ये 15.96 लाख आणि  2024 मध्ये  22.68 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या.

एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या नावांनी घेतलेली मोबाईल कनेक्शन्स ओळखण्यासाठी  दूरसंचार विभागाने स्वदेशी बनावटीचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित बिग डेटा अॅनालिटिकल टूल ASTR विकसित केले आहे आणि या कनेक्शनच्या पुनर्पडताळणीनंतर   ASTR द्वारे अशी 82 लाखांहून अधिक कनेक्शन खंडित  करण्यात आली आहेत.  

याशिवाय दूरसंचार विभागाने ग्राहकांना मोबाईल जोडणी देण्यासाठी के वाय सी सेवेचे  मोठे फ्रेमवर्क तयार केले आहे. दूरसंचार विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून त्याअंतर्गत बायोमेट्रिक पडताळणी, व्यवसायाच्या ठिकाणाच्या पत्त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि पीओएसच्या स्थानिक निवासस्थानाची पडताळणी करून ग्राहकांची नोंदणी करणाऱ्या आणि परवानाधारकांच्या वतीने सिम जारी करणाऱ्या दूरसंचार परवानाधारकांना पॉइंट ऑफ सेल (PoS) ठिकाणांची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सिम कार्डचे ऑनलाइन पुरवठा साखळी व्यवस्थापन राखणे, करार रद्द करणे आणि सर्व दूरसंचार सेवा प्रदात्यांमधील पॉइंट ऑफ सेल ला काळ्या यादीत टाकणे यासह उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याच्या तरतुदी आहेत.

याशिवाय, दूरसंचार विभागाने विद्यमान केवायसी सूचनांमध्येही सुधारणा केल्या आहेत . त्यानुसार व्यवसाय कनेक्शन आराखडा सादर केला असून कनेक्शन देण्यापूर्वी  प्रत्येक अंतिम वापरकर्त्याचे केवायसी अनिवार्य केले आहे. याव्यतिरिक्त, सिम स्वॅप / रिप्लेसमेंटसाठी एक मजबूत केवायसी प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे.

दूरसंचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

निलिमा चितळे/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2153706)