भुवन पोर्टल के एक्सेस लॉग से पता चलता है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (जेएसएसी) झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग तथा झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भुवन पंचायत पोर्टल पर होस्ट किए गए 1:10,000 पैमाने के भूमि उपयोग भूमि आवरण (एलयूएलसी) डेटा तक पहुँच प्राप्त की है। हालाँकि इन उपयोगकर्ताओं द्वारा इस एलयूएलसी डेटा की सहायता से किए गए अनुप्रयोगों की जानकारी अंतरिक्ष विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

भुवन पर होस्ट किया गया उपग्रह-आधारित भू-स्थानिक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। झारखंड राज्य के उन उपयोगकर्ता विभागों की सूची नीचे दी गई है जिन्होंने इन डेटासेट तक पहुँच प्राप्त की है:

1. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
2. झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ग्रामीण निर्माण विभाग
3. ग्रामीण विकास विभाग
4. निदेशक डेयरी विकास रांची
5. मत्स्य पालन निदेशालय
6. सिंचाई विभाग
7. झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
8. झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रांची
9. लघु सिंचाई प्रभाग, गोड्डा
10. नगरीय विकास एवं आवास विभाग
11. जल संसाधन विभाग
12. जिला प्रशासन, खूंटी
13. धनबाद नगर निगम
14. दुमका नगर परिषद, दुमका

विभाग ने संपत्ति रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए किसी भी ग्राम पंचायत को उपग्रह इमेजरी या मोबाइल जीआईएस सेवाओं से नहीं जोड़ा है।

आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।

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पीके/ केसी/ एसके

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