राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1963 में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, उन्हें मज़बूत बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और फसल प्राप्त करने के बाद भी लाभ प्राप्त किया जा सके। निगम भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा 2019 से शुरू की गई योजनाएं इस प्रकार हैं:

युवा सहकार: सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना: इस योजना का उद्देश्य नए और/या प्रगतिशील विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है।

आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देना है। यह महिलाओं के उद्यमशीलता और व्यवसाय योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत करेगा।

निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज में छूट।

डेयरी सहकार: यह सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केंद्रित वित्तीय सहायता का एक ढांचा है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सहकारी समितियों द्वारा नई परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और मौजूदा परियोजनाओं का नवीनीकरण एवं/या विस्तार शामिल है।

स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

दीर्घकालिक कृषक पुंजी सहकार योजना

एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम ऋण देने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मत्स्य पालन विकास पहल के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और समुद्री निर्यात बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एनसीडीसी सहायता का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 2019 से शुरू की गई योजनाओं के तहत समर्थित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिसमें कार्यान्वयन सहकारी समितियों की संख्या, स्वीकृत और वितरित राशि, लंबित आवेदन आदि शामिल हैं, अनुलग्नक-II में संलग्न हैं।

अनुलग्नक

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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