सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
डेटा संग्रह प्रणाली का आधुनिकीकरण
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है
Posted On:
06 AUG 2025 4:35PM by PIB Delhi
देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित विकास हेतु नोडल एजेंसी होने के नाते, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) आँकड़ों की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए भी ज़िम्मेदार है। एमओएसपीआई के सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का उपयोग विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि द्वारा भारत में विभिन्न प्रमुख संकेतकों के आधिकारिक आँकड़ों के स्रोत के रूप में किया जाता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) देश में रोज़गार और बेरोज़गारी से संबंधित विभिन्न संकेतकों का आकलन करने के लिए 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) कर रहा है। पीएलएफएस के विस्तृत कवरेज के साथ उच्च आवृत्ति वाले श्रम बाज़ार संकेतकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनवरी 2025 से पीएलएफएस के नमूनाकरण डिज़ाइन में सुधार किया गया है।
आय असमानता से संबंधित आँकड़े केंद्र सरकार द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी अनुमानों को मापने के लिए एक स्वदेशी सूचकांक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ, देश भर में किए जाने वाले बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों में सटीक, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों में मजबूत और सुपरिभाषित व्यवस्था नियोजित की जाती हैं, जो अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विकसित हो रही आवश्यकताओं, फीडबैक और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार किए जाते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में वर्तमान आईटी आधारित डेटा संग्रह तकनीकों का उन्नयन और समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। सभी सर्वेक्षणों में प्राथमिक डेटा संग्रह कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) या वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जिसमें डेटा संग्रह के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित सत्यापन व्यवस्था है। इससे सर्वेक्षण डेटा को वास्तविक समय पर प्रस्तुत करने और मान्य करने की सुविधा मिलती है और इसके परिणामस्वरूप सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय में भारी कमी आई है। उदाहरण के लिए, एआई/एमएल की कुछ विशेषताएं उद्यम सर्वेक्षणों जैसे कि कैपेक्स और असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) में शामिल की गई हैं, सीएपीआई को एएसयूएसई, पीएलएफएस आदि जैसे चल रहे सर्वेक्षणों में सक्रिय बनाया गया है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआईI) तकनीकी मार्गदर्शन, नमूना डिज़ाइन, सर्वेक्षण उपकरण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकी विकास में सहायता करता है, जिसमें प्रशिक्षण और टैबलेट, सीएपीआई और क्लाउड सर्वर जैसे डिजिटल बुनियादी ढाँचे शामिल हैं। राज्यों को डेटा की गुणवत्ता और परिणामों की जाँच के लिए स्थानीय विशेषज्ञों के साथ तकनीकी समितियाँ बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
सर्वेक्षण आंकड़ों की पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए, सर्वेक्षण परिणामों की रिपोर्टें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर इकाई स्तर के आंकड़ों के साथ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अग्रिम रिलीज कैलेंडर में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार जारी की जाती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संशोधित माइक्रो-डेटा पोर्टल, जीओआईस्टैट्स मोबाइल ऐप और ई-सांख्यिकी पोर्टल शुरू किए गए हैं, जो देश भर में आधिकारिक आंकड़ों के आसान प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य समय पर और मूल्यवान डेटा की जानकारी प्रदान करना है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों के विषय, परिणाम, कार्यप्रणाली, प्रश्नावली आदि पर समय-समय पर उठाए गए मुद्दों के समाधान तथा रूपरेखा की समीक्षा के उद्देश्य से समिति/कार्य समूह गठित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, शिक्षा, अनुसंधान, अर्थशास्त्र, वित्त आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
***
पीके/केसी/एमकेएस
(Release ID: 2153409)