ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ 6 ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

1. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ।

2. ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਵਰਧਨ (ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ) ਯੋਜਨਾ।

3. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ -ਪੀਐੱਮਜੇਵੀਕੇ।

4. ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ-ਐਨਐਮਡੀਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(ਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਏਕੇਐਸ

(Release ID: 2153027)