सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर किसी क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए न करके पूरे देश के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करती है। मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए 22 अधिसूचित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ख): भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

किसानों के कल्याण, लाभकारी रिटर्न और आय सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:

(i)   वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा के बाद सरकार ने 22 अधिसूचित फसलों का एम.एस.पी., उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर तय किया था।

(ii)  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

(iii) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)

(iv)  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)

(v)   संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)

(vi)  एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)

(vii) 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन

(viii) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)

(ix)  नमो ड्रोन दीदी

(x)   राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)

(xi)  प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

(xii) स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)

(xiii) प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)

(xiv) कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)

(xv)  परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)

(xvi) मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)

(xvii) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)

(xviii)     कृषि वानिकी

(xix) फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)

(xx)  कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)

(xxi) बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)

(xxii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)

(xxiii)     एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)

(xxiv) समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)

(xxv) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम

(xxvi) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन

(xxvii)     पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

(xxviii)    डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

(xxix) राष्ट्रीय बांस मिशन

अनुबंध

दिनांक 05.08.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(मार्केटिंग सीजन के अनुसार) (रुपये प्रति कुंतल)

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/डीवी/एसएस

(Release ID: 2152751)