सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन हेतु 5.79 लाख करोड़ रुपये के निवेश की 839 परियोजनाएं  हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों, आईडब्ल्यूएआई, भारतीय रेलवे, राज्य सरकारों और प्रमुख बंदरगाहों आदि द्वारा किया जाता हैं। इनमें से 1.42 लाख करोड़ रुपये की 280 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1.62 लाख करोड़ रुपये की 209 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, 2.75 लाख करोड़ रुपये की 350 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

सागरमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब मुख्यतः भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी, स्थानीय आंदोलन, कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण होता है। अवसंरचना परियोजनाओं का बिना विलंब के पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए प्रमुख कदम में, मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा, व्यवस्थित परियोजना मूल्यांकन और वित्त पोषण संबंधी दिशा-निर्देश शामिल है। मंत्रालय समय-समय पर समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की बैठकें आयोजित करता है और सागरमाला परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बनाने हेतु तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सागरमाला समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, सागरमाला फ्रेमवर्क में, समग्र नीति मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय के लिए व योजना और परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन के पहलुओं की समीक्षा हेतु एक राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किया गया है।

यह जानकारी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

*****
 

पीके/केसी/एसके/डीए

(Release ID: 2152719)