सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जीईएनसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की। इस दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े हुए सेवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की सराहना की, जो कर्मचारियों की चिंताओं के प्रति लगातार संवेदनशील रही है और उनके सुझावों पर सहयोग करती रही है। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के लंबित मामलों को निपटाने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की पहल की प्रशंसा की, जिससे कर्मचारियों में अधिक स्पष्टता और मनोबल आया है।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि इन कदमों से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और कैरियर प्रगति के ढांचे में अधिक स्पष्टता आई है।

प्रतिनिधिमंडल ने समय-समय पर बैठक के लिए वक्त देने और इस प्रकार से उन्हें अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया और इन मुद्दों पर सरकार की निरंतर भागीदारी में विश्वास व्यक्त किया।

जीईएनसी के प्रतिनिधियों ने अनेक सेवा संबंधी मामलों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर जानकारी दी। इस बातचीत में कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने, परामर्श के लिए संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाने और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से कर्मचारी कल्याण को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत काफी रचनात्मक रही, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने व्यापक प्रणालीगत सुधारों और कर्मचारियों की चिंताओं पर जानकारी साझा की। कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक दक्षता के संदर्भ में 8वें वेतन आयोग, सीजीएचएस लाभों के युक्तिकरण और यूपीएस मानदंडों पर स्पष्टता से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

डॉ. जितेंद्र सिंह, जिनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से प्राप्त जानकारी का स्वागत किया। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन चर्चा के बारे में अधिकारियों ने इसे कर्मचारी निकायों और संस्थागत हितधारकों के साथ खुले चैनल बनाए रखने के सरकार के विभिन्न प्रयासों का हिस्सा बताया।

बैठक में कर्मचारियों की कुछ चिंताओं पर भी चर्चा की गई और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) में सुधार तथा कैडर संबंधी मुद्दों पर सुझाव दिए गए।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ में रक्षा उत्पादन, डाक सेवाओं, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों जैसे विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह संघ लाखों सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को किसी मंच पर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगामी प्रमुख प्रशासनिक समीक्षाओं के मद्देनजर आज की बैठक महत्वपूर्ण हो है, क्योंकि यह नीति निर्माण में कर्मचारियों के दृष्टिकोण के साथ सरकार की सहभागिता को दर्शाती है।

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी चिंताओं को सामने रखने का अवसर प्रदान करने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया और इन मुद्दों पर सरकार की निरंतर सक्रियता पर विश्वास व्यक्त किया।

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