नीति आयोग ने ‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट जारी की, जो वर्तमान चुनौतियों का सामयिक एवं व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है और साथ ही भारत के इलेक्ट्रिक आवागमन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाने के लिए आवश्यक प्रमुख उपायों पर प्रकाश डालती है।

यह रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा द्वारा जारी की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिजवी, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो श्री ओ. पी. अग्रवाल और नीति आयोग के ई-मोबिलिटी कार्यक्रम निदेशक श्री सुधेंदु सिन्हा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भारत 2030 तक बेचे जाने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। भारत में ईवी की बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो गई, जबकि वैश्विक ईवी की बिक्री 2016 में 918,000 से बढ़कर 2024 में 18.78 मिलियन हो गई। इस प्रकार, भारत का परिवर्तन शुरू में धीमा रहा है, लेकिन यह गति पकड़ रहा है। वर्ष 2020 में भारत में ईवी की पहुंच कुल वैश्विक पहुंच का मात्र पांचवां हिस्सा थी, लेकिन 2024 में यह वैश्विक पहुंच के दो बटे पांचवें हिस्से से अधिक हो गई है। यह बढ़ता  हुआ रुझान दिखा रहा है, हालांकि इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है। इस प्रकार, ईवी से जुड़े बदलाव को और मजबूती से बढ़ावा देने के उपायों की जरूरत है।

नीति आयोग में आयोजित सात समर्पित सम्मेलनों में व्यापक हितधारक परामर्शों के माध्यम से तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के संपूर्ण प्रयास को गति देने हेतु, रिपोर्ट में तत्काल अगले कदमों के रूप में कुछ कार्यों की सिफ़ारिश की गई है।

यह रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने की राह में आने वाली प्रमुख बाधाओं, रणनीतिक समाधानों और कार्रवाई योग्य सुझावों की पहचान करती है। आंकड़ों पर आधारित निर्णयों और विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को सक्षम बनाकर, यह एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करती है।

रिपोर्ट का विमोचन करते हुए, नीति आयोग के सदस्य, श्री राजीव गौबा ने कहा कि, "भारत स्वच्छ गतिशीलता में एक परिवर्तनकारी बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। जैसे-जैसे राष्ट्र अपनी इलेक्ट्रिक आवागमन से जुड़ी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रहा है, यह रिपोर्ट मौजूदा बाधाओं को दूर करने और पैमाने को संभव बनाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है।

नीति आयोग के सीईओ, श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि "नीति आयोग पहले से ही चल रही ईवी क्रांति को सक्षम करने में सबसे आगे रहा है। यह रिपोर्ट भारत में ईवी से संबंधित बदलाव को तेज करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों के साथ-साथ वर्तमान चुनौतियों की समय पर और व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है।"

‘अनलॉकिंग ए $200 बिलियन ऑपर्च्युनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/Electric-Vehicles-WEB-LOW-Report.pdf  पर देखी जा सकती है।

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पीके/एके/केसी/आर

(Release ID: 2152338)