नीति आयोग ने आज भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईईएमआई) लॉन्च किया, जो अपनी तरह का पहला उपकरण है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति को व्यापक रूप से ट्रैक और बेंचमार्क करने के लिए तैयार किया गया है।

नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने यह रिपोर्ट नीति आयोग सीईओ श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम, भारी उद्योग मंत्रालय सचिव श्री कामरान रिजवी, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो श्री ओ. पी. अग्रवाल और नीति आयोग ई-मोबिलिटी कार्यक्रम निदेशक श्री सुधेंदु सिन्हा सहित अन्य गणमान्यों की मौजूदगी में जारी की।

सूचकांक का आधिकारिक शुभारंभ नीति आयोग सदस्य श्री राजीव गौबा ने नीति आयोग सीईओ श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो श्री ओ. पी. अग्रवाल और नीति आयोग के ई-मोबिलिटी कार्यक्रम निदेशक श्री सुधेंदु सिन्हा सहित अन्य गणमान्यों की मौजूदगी में किया।

परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षा में राज्य केंद्रीय भूमिका में हैं। इसलिए, अनुकूल नीतियां तैयार करने, सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने और ई-मोबिलिटी के लाभों को सभी समुदायों और भौगोलिक क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर सक्रिय कार्रवाई जरूरी है।

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईईएमआई) तीन मुख्य विषयों, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परिवहन में इलेक्ट्रीकरण में हुई प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए विकास को ट्रैक करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और ईवी अनुसंधान व नवाचार की स्थिति, जिसमें आपूर्ति का पारिस्थितिकी तंत्र और अनुसंधान व विकास पर किए गए प्रयास शामिल हैं; में आने वाले 16 संकेतकों के आधार पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैक करता है, उनका मूल्यांकन करता है और 100 में से अंक देता है।

 

 

आईईएमआई के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्यांकन होता है और यह सफलता के प्रमुख कारकों के साथ-साथ उन जरूरी क्षेत्रों, जिसमें हस्तक्षेप की जरूरत है, की पहचान करता है। सूचकांक का उद्देश्य फैसले लेने में मदद करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है।

यह सूचकांक भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विजन को प्राप्त करने में राज्य-स्तरीय समन्वय, एकीकृत योजना और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। मजबूती और कमियों की पहचान करके, सूचकांक का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए राज्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करना है।

आईईएमआई डैशबोर्ड और रिपोर्ट लॉन्च करते हुए, नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने कहा कि, "आईईएमआई विद्युतीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार जैसे प्रमुख विषयों में प्रगति का आकलन करने के लिए एक पारदर्शी, तुलनात्मक ढांचा तैयार करता है। यह राज्यों को अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने, कमियों की पहचान करने और एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने में योग्य बनाता है।"

नीति आयोग के सीईओ श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि, "नीति आयोग पहले से ही चल रही ईवी क्रांति को सक्षम बनाने में अग्रणी रहा है। यह सूचकांक भारत को कार्बन मुक्त और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य के अपने दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करने के लिए नीति आयोग का एक और प्रयास है।"

आईईएमआई डैशबोर्ड को यहां देखा जा सकता है: https://iemi.niti.gov.in

आईईएमआई रिपोर्ट को यहां देखा जा सकता है:

https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-08/India-Electric-Mobility-Index-2024-Report.pdf

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पीके/एके/केसी/एमएम/डीए

 

(Release ID: 2152308)