स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] का दूसरा चरण 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान क्रिया कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान की निरंतरता और सभी गांवों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से आच्छादित करना है, अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करना है। 31.07.2025 तक 4,72,480 को ओडीएफ मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है।

भारत सरकार ओडीएफ-प्लस गतिविधियों सहित एसबीएम(जी) के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

उत्तराखंड सहित पर्वतीय राज्यों में ओडीएफ-प्लस गतिविधियों का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु स्वच्छता गतिविधियों (विशेषकर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन) के संचालन में प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ (पहाड़ी भूभाग, बिखरे हुए गाँव/बस्तियाँ/घर, सड़क संपर्क आदि) प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

• ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के साथ विशेष समन्वय

• ग्रामीण स्वच्छता संरचनाओं के संचालन एवं रखरखाव तथा सामुदायिक सहभागिता हेतु पंचायती राज विभाग की भागीदारी।

• अकार्बनिक अपशिष्ट प्रबंधन/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पंचायती राज विभाग के सहयोग से गतिविधि मानचित्रण

यह जानकारी आज राज्य सभा में वस्त्र राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2152253)