भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के माध्यम से औपचारिक रूप से अधिसूचित किया है कि 1975 में आपातकाल लागू होने के कारण प्रतिवर्ष 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" मनाया जाएगा। 50 ^वीं वर्षगांठ के अवसर पर, सरकार 25.06.2024 से 25.06.2026 तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो वर्ष तक चलने वाली स्मारक गतिविधियों के आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रमुख विषयगत प्रदर्शनियों के शुभारंभ की  देखरेख की और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 50 प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक रैलियाँ और शैक्षिक संगोष्ठियाँ जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।

यह एक राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है जिसका विशेष ध्यान शिक्षा और जनभागीदारी पर है। इसके मापदंड इस प्रकार हैं:

• विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों सहित देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या।

• उपस्थिति रिकॉर्ड, फोटोग्राफ और कार्यक्रम रिपोर्ट के माध्यम से अनिवार्य दस्तावेजीकरण के साथ भागीदारी दर।

• सामूहिक रैलियों, मीडिया कवरेज, तथा छात्रों और युवाओं के लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद और नुक्कड़ नाटकों जैसी प्रतिस्पर्धी घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से दृश्यता/प्रचार।

संस्थाओं को विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार दिया गया है जिससे जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके तथा आपातकाल लागू करने के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाई जा सके।

देश भर में छात्रों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• संवैधानिक मूल्यों पर केन्द्रित निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, नारा प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन।

• न्यायविदों, कानूनी विशेषज्ञों और आपातकाल का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने वाले सेमिनार।

• सक्रिय छात्र भागीदारी और संकाय की भागीदारी के साथ जन जागरूकता मार्च।

• पैनल चर्चा में संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को संविधान हत्या दिवस से संबंधित दो साल तक चलने वाली गतिविधियाँ का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ में एक वीआईपी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ एके / केसी/ एनकेएस

(Release ID: 2152202)