भारत सरकार ने उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक अभियान शुरू करने हेतु राज्यों को निर्देश/निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना है। सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराती है। यह सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है कि किसानों को उचित स्थान पर और आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हों।

उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985, निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाले किसी भी उर्वरक के निर्माण/आयात/बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। एफसीओ के तहत राज्य सरकारों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। राज्य सरकारें नकली और निम्न स्तर के उत्पादों की जाँच के लिए निरीक्षण और नमूना संग्रह के माध्यम से उर्वरकों के निर्माण और बिक्री की नियमित निगरानी करती हैं।

सरकार राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित निगरानी कर रही है। अप्रैल, 2025 से 25 जुलाई, 2025 की अवधि के दौरान, देश भर में कई छापे मारे गए हैं, जिनमें 5,302 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 2,172 लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए और चूककर्ताओं के विरुद्ध 170 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2151649)