भारी उद्योग मंत्रालय
पूरे देश में इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना
Posted On:
01 AUG 2025 4:56PM by PIB Delhi
विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे देश में 29,277 सार्वजनिक इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित किए जा चुके हैं। सार्वजनिक ईवीसीएस का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है । इन सुविधाओं पर औसत चार्जिंग समय का विवरण उपलब्ध नहीं है।
विद्युत मंत्रालय ने सितंबर 2024 में 'इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश - 2024' और जनवरी 2025 में 'बैटरी अदला-बदली और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा संचालन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली स्टेशनों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित करने के लिए मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं।
विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" 17 सितंबर, 2024 के अनुसार मंत्रालयों, राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अखिल भारतीय स्तर पर "इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना" के समर्थन के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
अनुलग्नक
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यवार स्थापित सार्वजनिक इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीएस) का विवरण
क्रम संख्या
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या
|
1
|
कर्नाटक
|
6,097
|
2
|
महाराष्ट्र
|
4,155
|
3
|
उत्तर प्रदेश
|
2,326
|
4
|
दिल्ली
|
1,967
|
5
|
तमिलनाडु
|
1,781
|
6
|
राजस्थान
|
1,531
|
7
|
केरल
|
1,392
|
8
|
गुजरात
|
1,208
|
9
|
मध्य प्रदेश
|
1,147
|
10
|
तेलंगाना
|
1,066
|
11
|
हरियाणा
|
935
|
12
|
पश्चिम बंगाल
|
903
|
13
|
आंध्र प्रदेश
|
793
|
14
|
पंजाब
|
717
|
15
|
ओडिशा
|
623
|
16
|
बिहार
|
521
|
17
|
झारखंड
|
353
|
18
|
छत्तीसगढ
|
346
|
19
|
असम
|
344
|
20
|
उत्तराखंड
|
223
|
21
|
जम्मू - कश्मीर
|
185
|
22
|
गोआ
|
158
|
23
|
हिमाचल प्रदेश
|
137
|
24
|
मेघालय
|
62
|
25
|
मणिपुर
|
58
|
26
|
त्रिपुरा
|
56
|
27
|
पुद्दुचेरी
|
50
|
28
|
अरुणाचल प्रदेश
|
47
|
29
|
नगालैंड
|
42
|
30
|
चंडीगढ़
|
14
|
31
|
मिजोरम
|
13
|
32
|
सिक्किम
|
12
|
33
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव केंद्र शासित प्रदेश
|
9
|
34
|
अंडमान- निकोबार
|
4
|
35
|
लद्दाख
|
1
|
36
|
लक्षद्वीप
|
1
|
|
कुल
|
29,277
|
भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/एके/केसी/एमकेएस
(Release ID: 2151548)