भारी उद्योग मंत्रालय
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पूरे देश में इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

Posted On: 01 AUG 2025 4:56PM by PIB Delhi

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे देश में 29,277 सार्वजनिक इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित किए जा चुके हैं। सार्वजनिक ईवीसीएस का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है इन सुविधाओं पर औसत चार्जिंग समय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विद्युत मंत्रालय ने सितंबर 2024 में 'इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश - 2024' और जनवरी 2025 में 'बैटरी अदला-बदली और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा संचालन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी चार्जिंग और बैटरी अदला-बदली स्टेशनों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित करने के लिए मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" 17 सितंबर, 2024 के अनुसार मंत्रालयों, राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अखिल भारतीय स्तर पर "इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना" के समर्थन के लिए पीएम -ड्राइव योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

अनुलग्नक

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यवार स्थापित सार्वजनिक इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीएस) का विवरण

 

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या

1

कर्नाटक

6,097

2

महाराष्ट्र

4,155

3

उत्तर प्रदेश

2,326

4

दिल्ली

1,967

5

तमिलनाडु

1,781

6

राजस्थान

1,531

7

केरल

1,392

8

गुजरात

1,208

9

मध्य प्रदेश

1,147

10

तेलंगाना

1,066

11

हरियाणा

935

12

पश्चिम बंगाल

903

13

आंध्र प्रदेश

793

14

पंजाब

717

15

ओडिशा

623

16

बिहार

521

17

झारखंड

353

18

छत्तीसगढ

346

19

असम

344

20

उत्तराखंड

223

21

जम्मू - कश्मीर

185

22

गोआ

158

23

हिमाचल प्रदेश

137

24

मेघालय

62

25

मणिपुर

58

26

त्रिपुरा

56

27

पुद्दुचेरी

50

28

अरुणाचल प्रदेश

47

29

नगालैंड

42

30

चंडीगढ़

14

31

मिजोरम

13

32

सिक्किम

12

33

दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव केंद्र शासित प्रदेश

9

34

अंडमान- निकोबार

4

35

लद्दाख

1

36

लक्षद्वीप

1

 

 कुल

29,277

 

भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/एके/केसी/एमकेएस


(Release ID: 2151548)
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