कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास हेतु मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्यनीतियाँ चिह्नित की हैं:

(i) फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि

(ii) उत्पादन लागत में कमी

(iii) किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु उपज की बेहतर मूल्य प्राप्ति

(iv) कृषि विविधीकरण

(v) फसलोपरांत मूल्य संवर्धन को विकसित करना

(vi) सतत कृषि हेतु जलवायु अनुकूलन और फसल हानि को कम करना

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनंतिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) कृषि विकास दर 4.6 प्रतिशत है।

कृषि राज्य का विषय है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और कृषि पद्धतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। भारत सरकार द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करने की विभिन्न योजनाएँ व्यापक राष्ट्रीय नीतियों की परिधि में आती हैं। देश का घरेलू बाज़ार बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भरता मात्र एक आर्थिक विचार नहीं है, अपितु इसके भू-राजनीतिक निहितार्थ भी हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क और योजनाएँ जलवायु परिवर्तन, निर्यात में वृद्धि, वैश्विक मूल्य अस्थिरता, कृषि-व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसी वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करती हैं।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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