वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम हितधारकों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है भास्कर प्लेटफॉर्म
Posted On:
01 AUG 2025 4:26PM by PIB Delhi
भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) स्टार्टअप्स सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के बीच सहयोग को सक्षम बनाती है। 30 जून, 2025 तक भास्कर पर 'स्टार्टअप' श्रेणी के अंतर्गत 1,97,932 संस्थाएं पंजीकृत हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार विवरण अनुलग्नक-I के रूप में दिया गया है।
भास्कर वर्तमान में पायलट चरण में है, जिसमें प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें समकक्ष से समकक्ष परस्पर संपर्क, साझेदारी और सहयोगात्मक जुड़ाव, हितधारक श्रेणियों के लिए अनूठी व्यक्तिगत पहचान का निर्माण और स्टार्टअप इंडिया के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए माइक्रोसाइट्स का समेकन शामिल है।
सरकार लघु और सूक्ष्म उद्यमों सहित प्रमुख उपयोगकर्ता हितधारकों की आवश्यकताओं और अनुभवों को समझने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भास्कर के लिए विभिन्न लोकसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इन उपायों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक विशिष्ट लोक संपर्क, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में सूचना सत्र और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार शामिल है। ये कार्यक्रम राज्य स्टार्टअप नोडल एजेंसियों और अन्य इकोसिस्टम भागीदारों जैसे इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से आरंभ किए गए हैं।
अनुलग्नक- I
01 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
भास्कर पंजीकरण के दौरान 'स्टार्टअप' श्रेणी का चयन करने वाली और भास्कर आईडी जारी करने वाली संस्थाओं की राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रवार संख्या 30 जून, 2025 तक इस प्रकार है:
क्र.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
कुल
|
1
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
97
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
3701
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
92
|
4
|
असम
|
2021
|
5
|
बिहार
|
4224
|
6
|
चंडीगढ़
|
678
|
7
|
छत्तीसगढ
|
2116
|
8
|
दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव
|
81
|
9
|
दिल्ली
|
18972
|
10
|
गोवा
|
718
|
11
|
गुजरात
|
17370
|
12
|
हरियाणा
|
10082
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
788
|
14
|
जम्मू-कश्मीर
|
1422
|
15
|
झारखंड
|
1919
|
16
|
कर्नाटक
|
20004
|
17
|
केरल
|
7634
|
18
|
लद्दाख
|
25
|
19
|
लक्षद्वीप
|
5
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
6552
|
21
|
महाराष्ट्र
|
33845
|
22
|
मणिपुर
|
236
|
23
|
मेघालय
|
95
|
24
|
मिजोरम
|
61
|
25
|
नगालैंड
|
116
|
26
|
ओडिशा
|
3523
|
27
|
पुदुचेरी
|
211
|
28
|
पंजाब
|
2343
|
29
|
राजस्थान
|
7226
|
30
|
सिक्किम
|
22
|
31
|
तमिलनाडु
|
13409
|
32
|
तेलंगाना
|
10433
|
33
|
त्रिपुरा
|
180
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
19382
|
35
|
उत्तराखंड
|
1742
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
6607
|
कुल
|
1,97,932
|
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/एके/केसी/एसकेजे/एसके
(Release ID: 2151483)