सागरमाला, देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौवहन जलमार्गों का उपयोग करके देश में बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। मंत्रालय सागरमाला योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय घाट परियोजनाओं, सड़क और रेल परियोजनाओं, फिशिंग हार्बर, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय सामुदायिक विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स नौका सेवाओं जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने सागरमाला योजना के तहत आंशिक वित्तपोषण के लिए अब तक 9415 करोड़ रुपये की कुल लागत से 121 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 77 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त आयोग चक्र के अंत में स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा योजना के प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान है।

सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। इसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों में बुनियादी ढांचे की योजना, मंजूरी और निष्पादन को एकीकृत करने के लिए अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।

सरकार ने 'हरित सागर; हरित बंदरगाह दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जो प्रमुख बंदरगाहों के लिए कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए विभिन्न हरित पहल करने और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रमुख बंदरगाहों पर पर्यावरण अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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