अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) ने कई योजना/कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान ( पीएमईसीआरजी), समावेशिता अनुसंधान अनुदान (आईआरजी), उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन (एमएएचए)-ईवी मिशन , उन्नत अनुसंधान अनुदान (एआरजी), और त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान के लिए भागीदारी (पीएआईआर) शामिल हैं। अब तक, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है:

 

 

महा-ईवी-मिशन योजना के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत उद्योग द्वारा सह-वित्तपोषण के रूप में योगदान किया जाए।

एएनआरएफ 5 फरवरी 2024 को लागू हुआ। अपनी पहली बैठक में, कार्यकारी परिषद (ईसी) ने दो प्रमुख क्षेत्रों: ईवी-मिशन और एडवांस्ड मैटेरियल में मिशन-मोड कार्यक्रमों के शुभारंभ को मंजूरी दी, जो एएनआरएफ का कार्यनीतिक और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होना दर्शाता है। इसके अलावा, आईआरजी (समावेशिता अनुसंधान अनुदान), एआरजी (उन्नत अनुसंधान अनुदान), और पीएआईआर (त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी) जैसे अपने प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों के माध्यम से, एएनआरएफ ने नवाचार, पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित किया है।

एएनआरएफ की अनुदान प्रक्रिया पारदर्शी रूप से प्रदर्शित की गई है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। एएनआरएफ ने ईवी-मिशन, पीएआईआर, आईआरजी, जेसी बोस अनुदान, एआरजी, पीएमईसीआरजी, रामानुजन फेलोशिप और एनपीडीएफ जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, एएनआरएफ वेबसाइट पर एक विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रण (सीएफपी) प्रकाशित होता है, जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, समय-सीमा, प्रारूप, मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया, और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) का विवरण दिया जाता है। प्रस्तावों की समीक्षा कम से कम दो स्वतंत्र विशेषज्ञ करते हैं और एक विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक प्रस्तुति भी शामिल हो सकती है, जिससे एक निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

एएनआरएफ प्रतिस्पर्धी और समावेशी तरीके से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से देश भर में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं सहित सभी पात्र संस्थानों के लिए खुले हैं, चाहे वे देश के किसी कोने में स्थित हों।

यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

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