विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संसद प्रश्न: अनुसंधान एवं विकास व्यय और अनुसंधान अवसंरचना पर डेटा
Posted On:
31 JUL 2025 5:04PM by PIB Delhi
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नवीनतम अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया गया सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्रमशः 0.66 प्रतिशत, 0.66 प्रतिशत और 0.64 प्रतिशत है। राज्यवार अनुसंधान एवं विकास व्यय अनुलग्नक-I में दिया गया है।
सरकार ने निधियों को अटकने से बचाने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए), हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (हाइब्रिड टीएसए) जैसी नई निधि प्रवाह व्यवस्था शुरू की हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परिवर्तनों के कारण फेलोशिप के वितरण में कुछ कठिनाइयाँ आईं। लेकिन, सरकार ने इन चुनौतियों का त्वरित उपायों जैसे अग्रिम फेलोशिप जारी करना, प्रश्नों के समाधान के लिए हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना, हितधारकों को नई प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण आदि के माध्यम से समाधान किया है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने एक विशेष पहल की और जारी शोध विद्वानों के मेजबान संस्थानों को तीन महीने की अग्रिम फेलोशिप (जनवरी-मार्च 2025 के लिए) जारी की। अब नई प्रणाली पूरी तरह से चालू हो गई है, वितरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है और फेलोशिप समय पर जारी की जा रही हैं।
पिछले तीन वर्षों (2022-2023, 2023-24 और 2024-2025) के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 2000 से अधिक विदेशी सहयोगों का समर्थन किया गया है।
वर्ष 2022 से अनुसंधान अवसंरचना को उन्नत करने वाले संस्थानों की राज्यवार और योजनावार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
अनुलग्नक- I
राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय
(करोड़ रुपये में)
क्रम संख्या
|
राज्य
|
अनुसंधान और विकास व्यय
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
502.4
|
469.29
|
501.59
|
2
|
असम
|
299.37
|
390.59
|
355.45
|
3
|
बिहार
|
433.14
|
633.15
|
379.32
|
4
|
छत्तीसगढ
|
177.24
|
200.73
|
227.02
|
5
|
दिल्ली
|
64.94
|
57.61
|
69.75
|
6
|
गुजरात
|
876.32
|
934.55
|
922.63
|
7
|
हरियाणा
|
136.81
|
153.43
|
133.61
|
8
|
हिमाचल प्रदेश
|
130.29
|
133.34
|
116.45
|
9
|
जम्मू-कश्मीर
|
317.09
|
389.11
|
394.19
|
10
|
झारखंड
|
117.05
|
84.48
|
89.76
|
11
|
कर्नाटक
|
447.41
|
479.78
|
394.42
|
12
|
केरल
|
459.1
|
511.52
|
492.26
|
13
|
मध्य प्रदेश
|
278.77
|
270.61
|
262.57
|
14
|
महाराष्ट्र
|
603.7
|
595.86
|
663.42
|
15
|
मणिपुर
|
29.9
|
10.91
|
13.58
|
16
|
मेघालय
|
7.53
|
7.1
|
7.47
|
17
|
ओडिशा
|
192.89
|
233.47
|
269.24
|
18
|
पंजाब
|
625.71
|
635.58
|
697.02
|
19
|
राजस्थान
|
234.87
|
238.63
|
242.81
|
20
|
तमिलनाडु
|
513.86
|
637.75
|
609.72
|
21
|
तेलंगाना
|
361.37
|
396.94
|
385.03
|
22
|
उत्तर प्रदेश
|
973.99
|
830.27
|
1002.34
|
23
|
उत्तराखंड
|
189.39
|
200.09
|
185.66
|
24
|
पश्चिम बंगाल
|
56.04
|
59.98
|
61.05
|
|
कुल
|
8029.21
|
8554.79
|
8476.35
|
स्रोत: अनुसंधान और विकास सांख्यिकी, 2022-23, एनएसटीएमआईएस, डीएसटी, भारत सरकार
टिप्पणी:
1. अनुसंधान एवं विकास व्यय के आंकड़ों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य राज्य विभागों/संगठनों का अनुसंधान एवं विकास व्यय शामिल है।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास व्यय उद्योग, उच्च शिक्षा और केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा भी किया जाता है।
3. जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया है, उन्हें नहीं दिखाया गया है।
अनुलग्नक- II
2022 से अनुसंधान अवसंरचना को समर्थन प्रदान किए जाने वाले अनुसंधान संस्थानों की राज्यवार एवं योजनावार संख्या
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|
एफआईएसटी
|
एसएआईएफ
|
पीयूआरएसई
|
साथी
|
सुप्रीम
|
पीजीटीपी
|
आरआरएसएफपी
|
आंध्र प्रदेश
|
4
|
--
|
2
|
--
|
--
|
--
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
असम
|
6
|
1
|
2
|
--
|
--
|
1
|
1
|
बिहार
|
3
|
1
|
--
|
--
|
--
|
1
|
--
|
छत्तीसगढ
|
4
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
गोआ
|
1
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
1
|
गुजरात
|
8
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
हरियाणा
|
3
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
हिमाचल प्रदेश
|
4
|
--
|
1
|
--
|
--
|
1
|
--
|
झारखंड
|
5
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
कर्नाटक
|
6
|
2
|
--
|
--
|
--
|
--
|
5
|
केरल
|
13
|
1
|
1
|
--
|
--
|
1
|
1
|
मध्य प्रदेश
|
2
|
--
|
--
|
--
|
--
|
1
|
1
|
महाराष्ट्र
|
14
|
2
|
1
|
--
|
--
|
2
|
3
|
मणिपुर
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
मेघालय
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
मिजोरम
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
नगालैंड
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
ओडिशा
|
4
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
1
|
पंजाब
|
9
|
--
|
2
|
--
|
--
|
--
|
1
|
राजस्थान
|
7
|
--
|
1
|
1
|
--
|
--
|
--
|
तमिलनाडु
|
30
|
1
|
1
|
--
|
2
|
2
|
1
|
तेलंगाना
|
7
|
--
|
1
|
1
|
--
|
--
|
1
|
त्रिपुरा
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
उत्तर प्रदेश
|
9
|
1
|
--
|
1
|
3
|
1
|
2
|
उत्तराखंड
|
3
|
--
|
1
|
--
|
--
|
1
|
--
|
पश्चिम बंगाल
|
8
|
--
|
--
|
1
|
--
|
3
|
|
चंडीगढ़
|
3
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
दिल्ली
|
2
|
--
|
1
|
1
|
--
|
4
|
1
|
जम्मू-कश्मीर
|
5
|
--
|
3
|
--
|
--
|
2
|
2
|
पुद्दुचेरी
|
2
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
लद्दाख
|
--
|
--
|
1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
नोट:
- एफआईएसटी - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार कोष, डीएसटी
- एसएआईएफ - परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं, डीएसटी
- पीयूआरएसई - विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, डीएसटी
- साथी - परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान, डीएसटी
- सुप्रीम - उपकरणों के उन्नयन, निवारक मरम्मत और रखरखाव के लिए समर्थन, डीएसटी
- पीजीटीपी - पीजी शिक्षण कार्यक्रम, डीबीटी
- आरआरएसएफपी - अनुसंधान संसाधन सेवा सुविधा मंच, डीबीटी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
पीके/एके/केसी/एमकेएस
(Release ID: 2151112)