खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
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एफपीआई योजनाओं से रोजगार

Posted On: 31 JUL 2025 5:49PM by PIB Delhi

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से संबंधित बुनियादी ढाँचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश भर में "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्री औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू की जा रही है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि-से-बाहर रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत, उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएमकेएसवाई का कुल परिव्यय 2021-22 से 2025-26 तक 5520 करोड़ रुपये है। पीएमएफएमई योजना के तहत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए संचालित है। पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को समर्थन प्रदान करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए संचालित है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के तहत कुल आवंटन और उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

 

योजना का नाम

वित्त वर्ष 2025-26

बजट अनुमान

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2025-26

वास्तविक व्यय*

(रुपये करोड़ में)

पीएमकेएसवाई

903.38

131.24

पीएमएफएमई

2000

265.77

पीएलआईएसएफपीआई

1200

207.07

* 24.07.2025 तक

 

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2151013)
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