खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का समर्थन नहीं करता है। यद्यपि, एमओएफपीआई दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का कार्यान्वयन कर रहा है। ये योजनाएँ माँग-आधारित हैं और समय-समय पर रुचि-अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी/प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

संबंधित राज्यों के बागवानी विभागों के परामर्श से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018-19 के लिए प्रकाशित बागवानी उत्पादन आंकड़ों के आधार पर फसलों के उत्पादन समूहों की पहचान की जाती है।  कर्नाटक में कोलार और चिक्काबल्लापुरा जिलों को पीएमकेएसवाई की ऑपरेशन ग्रीन्स घटक योजना के अंतर्गत टमाटर क्लस्टर के लिए चिन्हित किया गया है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कर्नाटक के कोलार जिले में 30.72 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली दो खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं और 6.98 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को स्वीकृति दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन/स्थापना हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। कर्नाटक में कोलार और चिक्कबल्लापुर जिले में टमाटर और धारवाड़ एवं हावेरी जिले में आम को ओडीओपी के रूप में चिन्हित किया गया है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कर्नाटक के कोलार जिले में 3.19 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी के साथ 62 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित नहीं करता है। यद्यपि, यह अपनी योजनाओं के माध्यम से आम और टमाटर के प्रसंस्करण सहित संबंधित बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिए पात्र उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने दी।

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(Release ID: 2151010)