राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) नियमित अंतराल पर घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण करता है। घरेलू उपभोग व्यय पर पिछला सर्वेक्षण अगस्त, 2023 से जुलाई, 2024 के दौरान किया गया था। इससे पहले यह सर्वेक्षण अगस्त, 2022 से जुलाई, 2023 के दौरान और एनएसएस का 68वां चक्र(जुलाई, 2011 से जून, 2012) के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों से अनुमानित एवं वास्तविक मूल्य (2011-12 मूल्य) पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमान, साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग एमपीसीई में ग्रामीण-शहरी अंतर नीचे तालिका 1 में दिया गया है:-

अखिल भारतीय स्तर पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एमपीसीई में % अंतर
क्षेत्र	औसत प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (रु.) अनुमानित मूल्य पर			औसत एमपीसीई (रु.) वास्तविक मूल्य पर
	2011-12	2022-23	2023-24	2011-12	2022-23	2023-24
ग्रामीण	1430	3773	4122	1430	2008	2079
शहरी	2630	6459	6996	2630	3510	3632
एमपीसीई में शहरी-ग्रामीण अंतर (%)	84	71	70	84	75	75
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 592: घरेलू उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण: 2023-24   वास्तविक मूल्य पर मूल्य प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2012 के सीपीआई को आधार वर्ष माना गया है। 2011-12 के मूल्य पर एमपीसीई मूल्य प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः सीपीआई(आर) और सीपीआई(यू) का उपयोग करके 2022-23 और 2023-24 के एमपीसीई अनुमानों को अंतर्निहित  किया गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण, ग्रामीण विकास, वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार, कृषि, नीति आयोग आदि जैसे विभिन्न हितधारक मंत्रालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम बल, प्रति व्यक्ति व्यय आदि जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुमान प्रदान करते हैं। इन मंत्रालयों ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की हैं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) आदि।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2150350)