सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों और नवाचार केंद्रों की स्थापना का प्रोत्साहन कर रही है।

सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) 3,660 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) पर खर्च कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत, आईआईटी बॉम्बे स्थित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (टीआईएच) फाउंडेशन फॉर आईओटी एंड आईओई में 235.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहयोग से "भारत-जेन: ए सूट ऑफ जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज फॉर इंडिया" नामक परियोजना का अमल किया जा रहा है। यह परियोजना बहुविध, बहुभाषी वृहद भाषा मॉडल कदम है जो 22 भारतीय भाषाओं में दक्ष और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान उन्नत करने पर केंद्रित है।

प्रौद्योगिकी अनुवाद और नवाचार (टीटीआई) प्रभाग के अंतर्गत डीएसटी ने टी-हब हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया है, जो एआई और एमएल के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को अवसंरचना, मार्गदर्शन और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

शिक्षा मंत्रालय ने 990 करोड़ रुपये के कुल बजट खर्च के साथ आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईएससी बैंगलोर में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने 500 करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र का आह्वान किया है।

अन्य विकसित होती प्रौद्योगिकियों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एनएम-आईसीपीएस के अंतर्गत, भारत भर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में 25 टीआईएच स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक टीआईएच को रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी) और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग (आईओई), साइबर सुरक्षा, डेटा बैंक और डेटा सेवाएं, डेटा विश्लेषण और फिनटेक आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में एक प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र सौंपा गया है।

एनएम-आईसीपीएस के अंतर्गत समर्थित टीआईएच का विवरण, उनके संबंधित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ, निम्नानुसार दिया गया है:

उपरोक्त 25 टीआईएच में से, चार को प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क (टीटीआरपी) में उन्नत किया गया है, जिसका लक्ष्य अनुवाद संबंधी अनुसंधान, व्यावसायीकरण और उद्योग सहभागिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। टीटीआरपी का विवरण निम्न प्रकार है:

 

 

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने चार अटल इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं, जिनके नाम हैं एआईसी-बीएआरसी-अनुशक्ति, एआईसी आरआरकैट पीआई-हब फाउंडेशन, एआईसी-आईजीसीएआर-फास्ट फाउंडेशन और एआईसी-आईपीआर प्लाज़्माटेक इनोवेशन फाउंडेशन, जो स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए डीपटेक नवाचारों के प्रौद्योगिकी अनुवाद और व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने मुंबई में एक विश्वस्तरीय नवाचार परिसर (सीएसआईआर-आईसी) की स्थापना की है जिसमें स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, डीप-टेक कंपनियों, सीएसआईआर और अन्य सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को पूरी तरह सुसज्जित और तैयार इन्क्यूबेशन प्रयोगशालाएं और व्यवसाय-विकास सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) द्वारा नवाचार एवं सामाजिक उद्यमिता फाउंडेशन (एफआईएसई) के सहयोग से, सीएसआईआर-राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (सीएसआईआर-एनएएल), बेंगलुरु में एक प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन केंद्र - एयरोस्पेस नवाचार, अनुसंधान एवं उद्यमिता फाउंडेशन (एफएआईआरई) की स्थापना की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत, एनएम-आईसीपीएस को आईआईएससी बैंगलोर और आईआईआईटी बैंगलोर से दो टीआईएच की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अर्थात् आईआईएससी बैंगलोर में रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम्स इनोवेशन फाउंडेशन के लिए आई-हब और आईआईआईटीबी कॉमेट फाउंडेशन, जिन्हें क्रमशः 114.25 करोड़ रुपये और 107.89 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। हालांकि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित नहीं, फिर भी दोनों टीआईएच के प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घटक मौजूद हैं।

नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडीएचआई) कार्यक्रम के अंतर्गत, डीएसटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एस एंड टी आधारित उद्यमिता के विस्तार के लिए कर्नाटक में समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (आईटीबीआई) की स्थापना की है, ऐसा ही एक आईटीबीआई, जिसका नाम बीएलडीई फाउंडेशन फॉर इनोवेशन है, बीएलडीई (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), कर्नाटक में स्थापित किया गया है, जिसमें चिकित्सा उपकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और हेल्थकेयर में मशीन लर्निंग, डिजिटल हेल्थ-ईहेल्थ, एमहेल्थ, रीजनरेटिव मेडिसिन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन्हें 1.95 करोड़ रुपये का वित्त पोषण सहयोग प्राप्त है।

सरकार दृढ़ प्रयास कर रही है और विभिन्न मिशनों/योजनाओं जैसे कि डीएसटी के एनएम-आईसीपीएस और निधि, शिक्षा मंत्रालय के सीओई, परमाणु ऊर्जा विभाग, सीएसआईआर आदि के तहत स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और अनुप्रयोग में गति लाने के लिए शिक्षा, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऊपर बताए गए कई कदम उठाए हैं।

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2150347)