केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) श्री दुर्गादास उइके ने आज राज्यसभा में श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के एक भाग के रूप में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की आजीविका गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए गए हैं। वीडीवीके आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के समूह हैं, जिसमें संबद्ध सदस्यों को आदिवासी उत्पादों के मूल्यवर्धन और आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से अग्रिम बाजार संपर्क के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 531 पीवीटीजी वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं इनमें से 5 वीडीवीके (सभी बिजनौर जिले में) उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 319 पीवीटीजी लाभार्थी शामिल हैं।

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पीके/ एके / केसी/ जेएस

(Release ID: 2150282)