1 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र की साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को स्वीकृति दी।

केंद्र सरकार पहले से ही अटल इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी कई प्रमुख पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है, जिसने विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक मज़बूत नवाचार इको-सिस्टम की शुरुआती नींव रखी। इस आधार को और आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे नए कार्यक्रम अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अग्रणी भूमिका निभाने के सरकार के रणनीतिक इरादे को दर्शाते हैं।

एक नई आरडीआई योजना में 6 वर्षों में कुल 1 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय है। आरडीआई योजना के अंतर्गत रणनीतिक महत्व के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी गहन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं । यह योजना रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी कवर करती है, जिसमें सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) से अनुमोदन के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण की प्रकृति में दीर्घकालिक ऋण (कम या बिना ब्याज पर), इक्विटी वित्तपोषण और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स में योगदान शामिल है। योजना के तहत अनुदान वित्तपोषण और अल्पकालिक ऋण की परिकल्पना नहीं की गई है।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) पहले स्तर के निधि संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। इसका कार्यान्वयन दूसरे स्तर के निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) द्वारा किया जाएगा, जिसमें वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), विकास वित्त संस्थान (डीएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और केंद्रित अनुसंधान संगठन (एफआरओ) जैसे बीआईआरएसी, टीडीबी और आईआईटी रिसर्च पार्क शामिल हैं, जिन्हें सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) से अनुमोदन प्राप्त होगा।

इस योजना का लक्ष्य परिवर्तनकारी क्षमता वाली टीआरएल 4 और उससे अधिक की आरडीआई परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, एएनआरएफ के साथ ओवरलैप से बचना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण की अनुमति देना है। हालांकि, इस वित्तपोषण में अगली पीढ़ी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, सरकारी संस्थाओं के लिए आरडीआई वित्तपोषण और अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं हैं। वित्तपोषण परियोजना की अनुमानित लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित होगा, शेष धनराशि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। असाधारण प्रकार की परियोजनाओं/सेक्टरों में ईजीओएस की स्वीकृति से वित्तपोषण में सरकारी हिस्सेदारी की वित्तीय सीमा में ढील दी जा सकती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। एएनआरएफ के शासी बोर्ड द्वारा निगरानी और प्रशासन प्रदान किया जाता है, जबकि ईजीओएस, कार्यकारी परिषद (ईसी) और निवेश समितियां (आईसी) क्षेत्र अनुमोदनों, निधि प्रबंधक चयन, परियोजना मूल्यांकन और समग्र प्रदर्शन समीक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने बजट-पश्चात वेबिनार के दौरान शिक्षा जगत, उद्योग जगत, स्टार्ट-अप्स और अनुसंधान समुदाय के विशेषज्ञों सहित 10,000 से अधिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया। बाद में विचार-विमर्श को गहन बनाने और क्षेत्र-विशिष्ट सुझावों को शामिल करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों और विषय-विशेषज्ञों के साथ कई अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं। इन परामर्शों का उद्देश्य सूचित निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिये विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित करना था। बजट-पश्चात वेबिनार के दौरान प्राप्त सिफारिशों के आधार पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इसके अलावा, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के परामर्श से अंतर-मंत्रालयी समन्वय और चर्चाएं की गईं।

संबंधित दिशानिर्देश अभी तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और व्यय विभाग (डीओई) के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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