विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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संसद प्रश्न: जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

Posted On: 30 JUL 2025 3:32PM by PIB Delhi

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के एक भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) का कार्यान्वयन और समन्वय कर रहा है। एनएमएसकेसीसी का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में मानवीय और संस्थागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं का निर्माण करना और जलवायु परिवर्तन विज्ञान, अनुकूलन एवं शमन के प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक ज्ञान विकसित करना है।

एनएमएसकेसीसी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों, परियोजनाओं और विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 18 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), 28 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, सात (7) नेटवर्क कार्यक्रम और सात (7) क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्‍त, राज्यों को भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, मानव क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम और संस्थागत क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, बिहार, गोवा, झारखंड, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ (एससीसीसी) स्थापित किए गए हैं। ये राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ राज्य-विशिष्ट अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) गतिविधियों का भी संचालन करते हैं, जैसा कि जलवायु परिवर्तन के लिए उनके राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) में रेखांकित किया गया है।

विभाग ने 2016 में एनएमएसकेसीसी के अंतर्गत 'भारत में जलवायु परिवर्तन और कृषि' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कृषि में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए भारत सरकार की पहल, इस क्षेत्र में प्रमुख शोध और अनुकूलन उपायों हेतु सिफारिशों को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट डीएसटी वेबसाइट (https://dst.gov.in/sites/default/files/Report_DST_CC_Agriculture.pdf ) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2150252)
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