भाषाई समावेशिता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) में निम्नलिखित तकनीकी विशेषताएं जोड़ी गई हैं:

• नेवा सार्वजनिक पोर्टलों (होमपेज और राज्य विधानसभा पोर्टल) को 22 अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए भाषिणी के माध्यम से टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट मशीन अनुवाद के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे भाषाई समावेशिता सुनिश्चित हो रही है।
• सभी सामग्री इनपुट, भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए यूनिकोड आधारित एनकोडिंग आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है, जिससे अनुप्रयोग के सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के भीतर अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित होती है और बहुभाषी पहुंच संभव होती है।

सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने 673.94 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली नेवा परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित योजना का पालन करती है:

• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में होगा।
• जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल हैं, वहां 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाएगा।
• अन्य सभी राज्यों के लिए वित्तपोषण 60:40 के अनुपात में होगा

कुल 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों ने नेवा को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

जून 2025 तक, 19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं ने नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं को पूरी तरह से डिजिटल विधानसभाओं में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर लिया है।

यह जानकारी संसदीय कार्य राज्य मंत्री तथा विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2150240)