मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
एनपीडीडी की योजनाएँ
Posted On:
29 JUL 2025 5:46PM by PIB Delhi
पशुपालन और डेयरी विभाग 2014-15 से देश भर में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। एनपीडीडी निम्नलिखित दो घटकों के साथ क्रियान्वित किया जाता है:
- एनपीडीडी का घटक "ए" राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।
- एनपीडीडी योजना "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" के घटक "बी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुँच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन बुनियादी ढाँचे को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।
एनपीडीडी योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण दुग्ध परीक्षण उपकरणों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्राथमिक/ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों में 140.65 लाख लीटर शीतलन क्षमता वाले 5707 बल्क मिल्क कूलर, 47,785 स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाई और डाटा प्रोसेसिंग तथा दुग्ध संग्रहण इकाई, 7840 दुग्ध विश्लेषक और 7550 इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध अपमिश्रण परीक्षण उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं।
एनपीडीडी योजना के अंतर्गत गुजरात में 552.82 करोड़ रुपये (337.52 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश सहित) के कुल परिव्यय के साथ 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 246.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसमें मेहसाणा दुग्ध संघ के लिए 290 बल्क मिल्क कूलर, 678 स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाई (मिल्क एनालाइज़र सहित), 500 इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध अपमिश्रण परीक्षण मशीनें (ई.एम.डी.) और मेहसाणा डेयरी संयंत्र प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत 66.89 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश 39.96 करोड़ रुपये) शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने 29 जुलाई, 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2149931)