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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि बाजारों को ई-नाम से एकीकृत किया गया
Posted On:
29 JUL 2025 3:59PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) पोर्टल के साथ 1,522 मंडियों को एकीकृत किया गया है, जिसका ट्रेड वॉल्यूम दिनांक 30.6.2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न कृषि वस्तुओं का 12.03 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) और नारियल, पान, स्वीट कॉर्न, नींबू और बांस जैसी गणनीय वस्तुओं की 49.15 करोड़ यूनिट्स है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ₹4,39,941 करोड़ का व्यापार दर्ज किया गया है। प्रारम्भ से अब तक व्यापार की मात्रा और मूल्य का राज्यवार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।
छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को ई-नाम प्लेटफॉर्म में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने विभिन्न पहल की हैं। प्रत्येक ई-नाम मंडी में किसानों और स्टेकहोल्डेर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म को वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। इसके अलावा, डिजिटल पहुँच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से ट्यूटोरियल सामग्री उपलब्ध किए गए है।
आज की तिथि के अनुसार, 1.79 करोड़ से अधिक किसान और 4,518 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ई-नाम पर पंजीकृत हैं। इनमें महाराष्ट्र में पंजीकृत 12,41,854 किसान और 354 एफपीओ शामिल हैं। हिंगोली ज़िले में, बसमत, हिंगोली और सेनगांव स्थित तीन कृषि उपज मंडी समितियाँ (एपीएमसी) ई-नाम पर शामिल हैं। इन समितियों में पंजीकृत 28,197 किसानों में से 10,437 किसानों ने ई-नाम पर व्यापार किया है।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्य का विषय है। व्यापार लाइसेंसों को उदार बनाने और निर्बाध अंतर-राज्यीय व्यापार को सुनिश्चित करने का कार्य राज्य सरकारों का है। लाइसेंसिंग मानदंडों को उदार बनाकर, सभी ई-नाम पंजीकृत खरीदारों को मंडियों में बोली लगाने की अनुमति देकर कुछ राज्य ई-नाम के माध्यम से अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों सहित उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ई-नाम के अंतर्गत एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (18002700224) स्थापित की गई है। पिछले 3 वर्षों में अंतर-राज्यीय व्यापार की मात्रा 67,29,72,855 करोड़ रुपये रही है।
वर्तमान में, ई-नाम पर ऑनलाइन नीलामी के लिए 238 वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है। राज्यों से नई वस्तुओं को जोड़ने के अनुरोध नियमित रूप से प्राप्त होते हैं और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) द्वारा उचित समावेशन के लिए उनकी जांच की जाती है। वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है।
अनुबंध
ट्रेडेड वैल्यू और मात्रा की राज्यवार सूची (30 जून 2025 तक)
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राज्य
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ई-नाम में एकीकृत बाजारों की संख्या
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ट्रेडेड वस्तुओं की कुल मात्रा (एमटी)
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ट्रेडेड वस्तुओं की कुल मात्रा (संख्या*)
|
ट्रेडेड वस्तुओं का कुल मूल्य (करोड़ रुपये में)
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अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
1
|
0.01
|
-
|
-
|
|
आंध्र प्रदेश
|
33
|
90,96,850
|
-
|
59,676.71
|
|
असम
|
3
|
17
|
-
|
0.035
|
|
बिहार
|
20
|
3,395
|
1,58,700
|
14.75
|
|
चंडीगढ़
|
1
|
7,88,565
|
-
|
1,604.43
|
|
छत्तीसगढ
|
20
|
13,90,055
|
-
|
2,918.45
|
|
गोवा
|
7
|
326
|
3,80,458
|
2.14
|
|
गुजरात
|
144
|
29,70,027
|
-
|
11,754.42
|
|
हरियाणा
|
108
|
3,42,53,606
|
-
|
1,10,749.58
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
38
|
4,53,790
|
-
|
1,717.14
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
17
|
1,69,339
|
26,890
|
1,052.99
|
|
झारखंड
|
19
|
34,398
|
5,269
|
68.23
|
|
कर्नाटक
|
5
|
2,46,949
|
-
|
1,803.07
|
|
केरल
|
6
|
770
|
-
|
2.51
|
|
मध्य प्रदेश
|
139
|
1,04,38,145
|
-
|
34,813.82
|
|
महाराष्ट्र
|
133
|
56,69,341
|
-
|
21,130.40
|
|
नागालैंड
|
19
|
1,164
|
-
|
5.10
|
|
ओडिशा
|
66
|
22,67,148
|
45,04,45,852
|
5,754.67
|
|
पुदुचेरी
|
2
|
53,502
|
-
|
201.64
|
|
पंजाब
|
79
|
41,94,777
|
-
|
13,648.77
|
|
राजस्थान
|
173
|
2,89,42,649
|
1,12,35,425
|
1,19,691.13
|
|
तमिलनाडु
|
213
|
30,62,889
|
2,91,31,342
|
8,283.95
|
|
तेलंगाना
|
57
|
75,96,161
|
-
|
28,438.60
|
|
त्रिपुरा
|
19
|
55
|
-
|
0.69
|
|
उत्तर प्रदेश
|
162
|
76,73,574
|
-
|
14,961.62
|
|
उत्तराखंड
|
20
|
9,05,763
|
-
|
1,443.25
|
|
पश्चिम बंगाल
|
18
|
1,03,371
|
97,100
|
202.87
|
|
कुल
|
1,522
|
12,03,16,626
|
49,14,81,036
|
4,39,940.97
|
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*पान, नींबू, नारियल और स्वीट कॉर्न जैसी वस्तुएं।
#अंतर-राज्यीय व्यापार डेटा में क्रेता और विक्रेता दोनों राज्य शामिल हैं
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यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2149796)
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