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ग्रामीण विकास मंत्रालय
पीएमएवाई-जी के तहत घरों का आवंटन
Posted On:
25 JUL 2025 5:50PM by PIB Delhi
ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके और 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करने का समग्र लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
पीएमएवाई-जी के तहत, पात्र लाभार्थियों की श्रेणी में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और आवास+ 2018 सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर और कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे मकान) वाले शून्य, एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों के आधार पर की जाती है। ये पैरामीटर/मानदंड एसईसीसी 2011 और आवास+, 2018 सर्वेक्षण डेटाबेस दोनों पर लागू होते हैं और फिर पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची पर पहुंचने के लिए उन्हें ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया के अधीन किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने योजना के तहत संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने की मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुरूप, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से आवास+ सर्वेक्षण किया जा रहा है।
21.07.2025 तक, 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, 4.12 करोड़ घर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.80 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति एवं निर्माण कार्य पूरा करने की गति बढ़ाने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं:
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन
- योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।
- नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मकान की स्वीकृति और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।
- माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा
- उन घरों के निर्माण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए धनराशि की तीसरी या दूसरी किस्त जारी कर दी गई है
- उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर धनराशि जारी करना
- पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई
21.07.2025 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्यवार भौतिक प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।
योजना के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में राज्य कोषागार से केंद्रीय और राज्य का हिस्सा जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा के मामले, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों का विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल हैं।
अनुलग्नक
पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्यवार प्रगति (21.07.2025 तक)
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राज्य
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मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य
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स्वीकृत मकान
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पूर्ण हो चुके मकान
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अरुणाचल प्रदेश
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35,937
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35,591
|
35,591
|
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असम
|
29,87,868
|
28,71,051
|
20,69,648
|
|
बिहार
|
50,12,752
|
49,01,135
|
38,28,784
|
|
छत्तीसगढ
|
26,42,224
|
23,72,372
|
14,82,808
|
|
गोवा
|
257
|
254
|
242
|
|
गुजरात
|
9,02,354
|
8,29,189
|
5,85,389
|
|
हरयाणा
|
1,06,460
|
74,912
|
39,732
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,21,502
|
97,550
|
35,238
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
3,36,498
|
3,34,775
|
3,13,258
|
|
झारखंड
|
20,12,107
|
19,39,583
|
15,71,424
|
|
केरल
|
2,32,916
|
76,151
|
34,361
|
|
मध्य प्रदेश
|
57,74,572
|
49,37,750
|
38,41,191
|
|
महाराष्ट्र
|
43,70,829
|
40,76,970
|
13,75,895
|
|
मणिपुर
|
1,08,550
|
1,01,549
|
38,022
|
|
मेघालय
|
1,88,034
|
1,85,772
|
1,49,250
|
|
मिजोरम
|
29,967
|
29,959
|
25,303
|
|
नगालैंड
|
48,830
|
48,760
|
36,213
|
|
ओडिशा
|
28,49,889
|
28,11,172
|
24,18,759
|
|
पंजाब
|
1,03,674
|
76,720
|
41,338
|
|
राजस्थान
|
24,97,121
|
24,31,945
|
17,48,410
|
|
सिक्किम
|
1,399
|
1,397
|
1,393
|
|
तमिलनाडु
|
9,57,825
|
7,43,290
|
6,45,078
|
|
त्रिपुरा
|
3,76,913
|
3,76,279
|
3,71,101
|
|
उत्तर प्रदेश
|
36,85,704
|
36,56,227
|
36,37,827
|
|
उत्तराखंड
|
69,194
|
68,534
|
68,218
|
|
पश्चिम बंगाल
|
45,69,423
|
45,69,032
|
34,19,409
|
|
अंडमान और निकोबार
|
3,424
|
2,593
|
1,300
|
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
11,364
|
10,935
|
5,020
|
|
लक्षद्वीप
|
45
|
45
|
45
|
|
आंध्र प्रदेश
|
2,47,114
|
2,46,930
|
88,699
|
|
कर्नाटक
|
9,44,140
|
5,00,843
|
1,57,078
|
|
लद्दाख
|
3,004
|
3,004
|
3,004
|
|
कुल
|
4,12,31,890
|
3,84,12,269
|
2,80,69,028
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एके/केसी/जीके
(Release ID: 2148732)
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