राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान देश के कुल श्रमबल का लगभग 46.1 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, कृषि को विकास के प्रथम इंजन के रूप में महत्व दिया गया है, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट अनुमान 21,933.50 करोड़ रुपये था, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में बढ़ाकर 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को आवंटित बजट के अतिरिक्त, कई अन्य सरकारी विभाग भी बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के माध्यम से, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) अनुसंधान आधारित योजनाओं के माध्यम से, जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो उर्वरकों के लिए व्यापक सहायता प्रदान करता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के माध्यम से, आदि शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजटीय आवंटन, वर्ष 2021-22 से कुल केंद्रीय योजना परिव्यय में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी और वर्ष-वार उपयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

• (पी) – अनंतिम

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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