ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके और 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करने का समग्र लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है। 21.07.2025 तक, 4.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य में से, 4.12 करोड़ घर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.80 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक आवंटित 2.95 करोड़ के पूर्व लक्ष्य के सापेक्ष 30.06.2025 तक आवासों की राज्यवार प्रगति अनुलग्नक में दी गई है ।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 तक आवंटित 2.95 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और पूर्ण हुए घरों का राज्यवार विवरण

[संख्या में]

राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत मकान	पूर्ण हो चुके मकान
अंडमान और निकोबार	3,424	2,593	1,300
आंध्र प्रदेश	2,46,430	2,46,425	88,623
अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
असम	20,51,842	20,46,500	19,95,417
बिहार	37,01,362	37,00,598	36,67,204
छत्तीसगढ	11,76,142	11,76,133	11,14,498
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,364	10,935	5,020
गोवा	257	254	242
गुजरात	6,03,343	6,00,977	5,69,623
हरयाणा	29,402	29,389	28,882
हिमाचल प्रदेश	29,138	28,245	27,181
जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,775	3,13,268
झारखंड	15,92,160	15,92,116	15,66,772
कर्नाटक	2,41,409	2,35,663	1,52,771
केरल	35,157	35,106	34,194
लद्दाख	3,004	3,004	3,004
लक्षद्वीप	45	45	45
मध्य प्रदेश	37,99,546	37,97,888	36,85,037
महाराष्ट्र	13,74,105	13,56,087	12,72,946
मणिपुर	1,01,550	1,01,549	38,022
मेघालय	1,88,034	1,85,772	1,49,254
मिजोरम	29,967	29,959	25,303
नगालैंड	48,830	48,760	36,213
ओडिशा	27,25,585	27,07,857	23,79,238
पुडुचेरी*	-	-	-
पंजाब	39,689	39,506	38,539
राजस्थान	17,16,779	17,15,137	16,98,325
सिक्किम	1,399	1,397	1,393
तमिलनाडु	7,47,202	7,26,141	6,41,447
तेलंगाना*	-	-	-
त्रिपुरा	3,76,913	3,76,279	3,71,102
उत्तर प्रदेश	36,14,870	36,12,059	35,97,587
उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218
पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,409
कुल	2,95,00,000	2,94,14,306	2,70,25,668

* पुडुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एके/केसी/जीके
 

(Release ID: 2148550)