पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन के बाद से पंजीकृत पुनःउपयोगकर्ताओं की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	पंजीकृत पुनःउपयोगकर्ता	पंजीकृत पुनःउपयोगकर्ता
	वित्तीय वर्ष 2023-2024	वित्तीय वर्ष 2024-2025
आंध्र प्रदेश	4	5
असम	-	1
बिहार	1	2
छत्तीसगढ	2	2
गुजरात	37	41
हरयाणा	28	43
हिमाचल प्रदेश	1	4
झारखंड	1	3
कर्नाटक	41	57
केरल	1	2
मध्य प्रदेश	6	10
महाराष्ट्र	50	75
पंजाब	4	7
राजस्थान	8	14
तमिलनाडु	8	18
तेलंगाना	14	19
उतार प्रदेश।	74	125
उत्तराखंड	5	7
पश्चिम बंगाल	6	11

 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए देशव्यापी बिक्री आंकड़ों और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-कचरा उत्पादन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में उत्पन्न ई-कचरा और एकत्रित, विघटित और पुन:उपयोग/निपटान किए गए ई-कचरे का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

 

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	कुल उत्पन्न ई-कचरा [मीट्रिक टन (एमटी)]	एकत्रित, विघटित और पुन:उपयोग/निपटान किए गए ई-कचरे का प्रतिशत (%)
2023-2024	12,54,286.55	61.94
2024-2025	13,97,955.59	70.71

 

पंजीकृत ई-कचरा पुन:उपयोगकर्ता वर्तमान में 19 राज्यों में स्थित हैं। इसके अलावा, इन पंजीकृत ई-कचरा पुन:उपयोगकर्ताओं से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर, संसाधित ई-कचरे का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

 

क्रम संख्या	राज्य	संसाधित ई-कचरे की मात्रा (एमटी)
		वित्त वर्ष 2023-2024	वित्त वर्ष 2024-2025
	आंध्र प्रदेश	768.715	148.969
	असम	-	-
	बिहार	-	6.00
	छत्तीसगढ	7370.845	3500.917
	गुजरात	95776.688	76879.919
	हरयाणा	110061.696	149653.641
	हिमाचल प्रदेश	159.679	169.271
	झारखंड	-	129.1435
	कर्नाटक	20910.603	16151.766
	केरल	5242.860	10079.632
	मध्य प्रदेश	5914.660	13014.042
	महाराष्ट्र	40664.231	52597.803
	पंजाब	65.493	2972.086
	राजस्थान	24279.505	21345.480
	तमिलनाडु	23203.636	16360.815
	तेलंगाना	65226.787	119187.979
	उतार प्रदेश।	236727.041	388160.231
	उत्तराखंड	134255.106	113562.255
	पश्चिम बंगाल	6302.319	4559.529

 

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत इन प्रसंस्करण इकाइयों के विनिर्माण और रखरखाव के लिए धन आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2148507)