श्री महेश कश्यप के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए , केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा को बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के सात जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों (लड़कियों और लड़कों) के लिए 32146 छात्रावास सीटों के साथ कुल 482 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण नि:

क्र.सं.	जिले का नाम	छात्रावासों की संख्या	स्वीकृत सीटें
1.	बस्तर	122	7406
2.	दंतेवाड़ा	52	5990
3.	कांकेर	114	6110
4.	कोंडागांव	78	4260
5.	बीजापुर	45	3485
6.	नारायणपुर	27	2050
7.	सुकमा	44	2845
कुल		482	32146

राज्य द्वारा प्रस्तुत बस्तर संभाग में छात्रावासवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

राज्य नीति के अनुसार, छात्रावास की सीटें लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की संख्या के अनुपात में स्वीकृत की जाती हैं। किसी भी जिले में अतिरिक्त आवश्यकता होने पर छात्रावास की सीटों का समायोजन राज्य स्तर पर किया जाता है। तदनुसार, बस्तर संभाग के सात जिलों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राज्य द्वारा स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या और संबंधित सीटों को लड़के और लड़कियों के बीच विभाजित किया जाता है। बस्तर संभाग के जिलों में छात्रावासों की संख्या, संबंधित स्वीकृत सीटें और लड़के और लड़कियों के लिए प्रवेशित सीटों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

 

एस.एन.	जिले का नाम	अनुसूचित जनजाति छात्रावास
		लड़के			लड़कियाँ
		छात्रावासों की संख्या	स्वीकृत सीट	स्वीकृत सीट	छात्रावासों की संख्या	स्वीकृत सीट	स्वीकृत सीट
1	बस्तर	78	4697	4750	44	2709	3006
2	दंतेवाड़ा	32	3540	2789	20	2450	2277
3	कांकेर	78	4160	3915	36	1950	1975
4	कोंडागांव	50	2660	2699	28	1600	1733
5	बीजापुर	28	1985	2034	17	1500	1216
6	नारायणपुर	16	1250	1247	11	800	813
7	सुकमा	27	1700	2146	17	1145	1286
कुल		309	19992	19580	173	12154	12306

 

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) शुरू किया है। ^इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेप शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में 63843 गाँवों में बुनियादी ढाँचे की कमियों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच के माध्यम से परिपूर्णता प्राप्त करना है। इस अभियान के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्तावों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में 73 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है ताकि इस क्षेत्र में आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक पहुँच और आवासीय सहायता को बढ़ावा दिया जा सके।

राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार कक्षा 1 से 8 तक के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय फोटो केबिन में छात्रावास सुविधा, गणवेश और कौशल विकास सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। ^इसके अतिरिक्त , इन फोटो केबिनों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को पहले 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाता था, जिसे बाद में वर्ष ^2025-26 के लिए बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 60 फोटो केबिनों में 900 शिक्षकों के पदों का भी प्रावधान है।

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एमजी/केसी/एनकेएस

(Release ID: 2148138)