राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) देश भर में बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों और योजनाओं पर नियमित रूप से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। सरल भाषा में सूचनात्मक पुस्तिकाएँ और पर्चे भी वितरित किए जाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	आयोजित कार्यक्रम	उपस्थित व्यक्ति
2022–23	4,90,055	6,75,17,665
2023–24	4,30,306	4,49,22,092
2024–25	4,62,988	3,72,32,850
कुल	13,83,349	14,96,72,607

 

अखिल भारतीय योजना "डिजाईनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इंडिया" (दिशा) (2021-26) के अंतर्गत, सरकार विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) लागू कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं/बोलियों में विभिन्न सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) सामग्री तैयार की गई है।

दूरदर्शन के सहयोग से, 6 भाषाओं में 56 टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जो 70.70 लाख से अधिक लोगों तक पहुँचे, साथ ही 20 वेबिनार (सितम्‍बर 2021-अक्टूबर 2023) भी आयोजित किए गए। 10 जुलाई, 2025 को साइबर अपराध पर 21वां राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। यह नागरिकों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर उपलब्ध है। सरकार आने वाले वर्षों में भी ऐसे वेबिनार आयोजित करती रहेगी। एलएलएलएपी की कुल पहुँच 1 करोड़ से अधिक नागरिकों तक है।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/केपी

(Release ID: 2147853)