देश के व्यावसायिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने और वंचित गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने कई परियोजनाएं और पहल शुरू की हैं। इन सरकारी वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. देश में ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। जून 2025 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,325 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया गया है। भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची डिजिटल भारत निधि वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 04.08.2023 को सरकार ने भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दे दी है, शेष 42,000 जीपी (लगभग) में नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। निर्माण चरण की पूर्णता के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्षों की समय-सीमा के साथ एबीपी के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद प्रचालन और रखरखाव आरंभ होगा।
2. देश के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/डेटा और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, बीएसएनएल और देश के अन्य निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ साझेदारी में विभिन्न लक्षित योजनाएं/परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। 4जी परिपूर्णता और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत, जून 2025 तक देश में 21,748 मोबाइल टावर आरंभ किए जा चुके हैं।
3. अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह को उच्च गति इंटरनेट/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (2,312 किमी) के बीच तथा मुख्यभूमि (कोच्चि) तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह (1,869 किमी) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) परियोजनाएं बीएसएनएल के माध्यम से क्रमशः 10.08.2020 और 03.01.2024 को चालू की गई हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं ने द्वीपसमूहों में मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य उच्च गति डेटा/इंटरनेट सेवाओं को तेज़ी से शुरू करने में मदद की है।
4. विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत सरकार ने 30.06.2025 तक 90,813.58 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज यह जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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