लखपति दीदी पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का परिणाम है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) की भागीदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में निर्धन ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण परिवारों को उनके सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है। अब तक, (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.90 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है, ताकि वे दीर्घकालीन आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित कर सकें, जिसमें कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए कम से कम 10 हजार रुपये की औसत मासिक आय हो। अब तक 1,48,32,258 स्वयं सहायता समूह परिवारों की महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

लखपति दीदी पहल स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एसएचजी महिलाओं पर केंद्रित है। हालाँकि, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी प्रक्रिया में, सामुदायिक संस्थागत संरचनाएँ, जैसे एसएचजी, ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ (सीएलएफ) अग्रणी भूमिका निभाते हैं। एसएचजी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए एसएचजी महिलाओं में वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ उद्यमशीलता क्षमता का निर्माण करना भी है।

लखपति दीदी पहल के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया गया है। लखपति दीदी पहल की सभी गतिविधियाँ, जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सीड फंडिंग सहित वित्तीय सहायता, डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत वित्त पोषित हैं। अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बैंक से समन्वय कर और बैंक ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एनआरएलएम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बजट अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

 

“लखपति दीदी योजना”

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लखपति दीदी की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	411
2	आंध्र प्रदेश	17,41,362
3	अरुणाचल प्रदेश	7,680
4	असम	5,58,829
5	बिहार	14,47,750
6	छत्तीसगढ	4,32,303
7	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	1,872
8	गोवा	1,556
9	गुजरात	6,06,805
10	हरियाणा	58,577
11	हिमाचल प्रदेश	82,176
12	जम्मू और कश्मीर	52,203
13	झारखंड	4,81,940
14	कर्नाटक	2,54,698
15	केरल	4,12,441
16	लद्दाख	51,736
17	लक्षद्वीप	-
18	मध्य प्रदेश	12,84,957
19	महाराष्ट्र	22,69,981
20	मणिपुर	13,302
21	मेघालय	44,324
22	मिजोरम	17,161
23	नगालैंड	11,000
24	ओडिशा	7,80,996
25	पुदुचेरी	7,238
26	पंजाब	31,191
27	राजस्थान	4,27,865
28	सिक्किम	7,847
29	तमिलनाडु	5,63,242
30	तेलंगाना	8,00,407
31	त्रिपुरा	61,478
32	उत्तर प्रदेश	11,15,982
33	उत्तराखंड	43,266
34	पश्चिम बंगाल	11,59,682
	कुल	1,48,32,258

 

अनुलग्नक II

“लखपति दीदी योजना”

 

एनआरएलएम (वित्त वर्ष 2025-26) (30.6.2025 तक) (लाखों रुपये में)
एसएल संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केंद्रीय आवंटन	केंद्र द्वारा जारी राशि
1	आंध्र प्रदेश	41406.07
2	बिहार	168858.74	42214.69
3	छत्तीसगढ	37504.59	9376.15
4	गोवा	1200.00	300.00
5	गुजरात	26718.87
6	हरियाणा	15719.20	3929.54
7	हिमाचल प्रदेश	6619.94	1654.99
8	जम्मू और कश्मीर	8180.53	2045.13
9	झारखंड	63669.70	15917.43
10	कर्नाटक	53601.35
11	केरल	24050.76
12	मध्य प्रदेश	80345.40
13	महाराष्ट्र	105956.75	26489.19
14	ओडिशा	81188.62	20297.16
15	पंजाब	7639.36	1909.84
16	राजस्थान	40701.29
17	तमिलनाडु	62763.55	15690.89
18	तेलंगाना	29575.76
19	उत्तर प्रदेश	243100.19
20	उत्तराखंड	12799.38	3199.85
21	पश्चिम बंगाल	90224.95	22556.24
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	950.00
23	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	700.00
24	लक्षद्वीप	400.00
25	लद्दाख	1000.00
26	पांडिचेरी	2400.00	600.00
27	अरुणाचल प्रदेश	10076.47	2519.12
28	असम	51535.06
29	मणिपुर	17552.57
30	मेघालय	19665.38	4916.35
31	मिजोरम	4550.69	1137.68
32	नगालैंड	13489.47	3372.37
33	सिक्किम	5038.24	1259.57
34	त्रिपुरा	31692.12
	कुल	1360875.00	179386.19

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एजे

(Release ID: 2147700)