नवी दिल्‍ली, 23 जुलै 2025

भाग I: पद्धतीशी संबंधित हरकतीचे मुद्दे

रॉयटर्सचा 22 जुलै 2025 रोजीचा लेख भारताच्या बेरोजगारीच्या अधिकृत आकडेवारीच्या अचूकतेबद्दल शंका उपस्थित करणारा असून, तो प्रामुख्याने जवळपास 50 अज्ञात अर्थतज्ज्ञांनी नोंदवलेल्या अभिप्रायांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. तो कोणत्याही स्वतंत्र, डेटा-चालित अनुभवजन्य विश्लेषणाचा संदर्भ न देता अधिकृत अंदाजांच्या विश्वासार्हतेवर सवाल उपस्थित करतो. भारतातील रोजगाराची स्थिती बिघडत असल्याचे त्यामध्ये केलेले चित्रण  ठोस, विश्वासार्ह आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारल्या गेलेल्या अधिकृत डेटाशी पूर्णपणे विसंगत आहे.

लेखाचा पाया पडताळून पाहण्याजोग्या आकडेवारीऐवजी तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असणे त्याच्या पद्धतच्या काटेकोरपणाबद्दल लक्षणीय चिंता निर्माण करते. हे अर्थतज्ञ कोण आहेत, त्यांची कोणत्या निकषांवर निवड करण्यात आली  किंवा ते स्वतंत्र, शैक्षणिक, सार्वजनिक किंवा खाजगी विश्लेषक यापैकी नेमक्या कुठल्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतात याबाबत लेखात कोणतीही माहिती दिलेली नाही. पारदर्शकतेच्या या अभावामुळे त्यांची निवड विशिष्ट बाजूला झुकणारी आणि वैचारिक गाळणी लावून केली असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यास वाव आहे. शिवाय, अर्थतज्ज्ञांचे मत कसोशीने केलेल्या सर्वेक्षणांवर अथवा विश्लेषणांवर आधारित आहे किंवा कसे, त्यांना विचारलेल्या गेलेल्या प्रश्नांचे एकंदर स्वरुप, वापरलेली परिमाणे किंवा डेटाचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी लावण्यात आलेले प्रमाणित निकष यापैकी काहीही लेखात स्पष्ट केलेले नाही -यामुळे त्यातील निष्कर्षांच्या पुनरावृत्तीची शक्यता आणि विश्वासार्हता कमी होते. नमुन्यातील परिवर्तनशीलता, सांख्यिकीय महत्त्व किंवा स्थूल आर्थिक निर्देशकांशी असलेला परस्परसंबंध याबद्दलची कोणतीही माहिती लेखात दिलेली नाही.

तज्ञांचे मत जरी मौल्यवान अंतर्दृष्टी देऊ शकत असले, तरी ते मोठ्या प्रमाणात, प्रातिनिधिक आणि पद्धतशीरपणे केलेल्या ठोस सर्वेक्षणांची जागा घेऊ शकत नाही.

याउलट, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अखत्यारीतील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारे करण्यात येणारे नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण (PLFS), भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा अनुभवजन्य आणि सांख्यिकीयदृष्ट्या भक्कम स्त्रोत म्हणून जागतिक स्तरावर ओळखले जाते. ते देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांच्या समावेशासह मोठ्या प्रमाणात, स्तरीकृत, बहुविध टप्प्यात यादृच्छिक नमुनासंकलनाच्या चौकटीवर आधारित असते. जानेवारी 2025 पासून, PLFS ने सध्याच्या वार्षिक आणि त्रैमासिक आउटपुट व्यतिरिक्त मासिक अंदाज वर्तवण्यासाठी त्याच्याकडे मोर्चा वळवला आहे, त्यामुळे श्रमिक बाजारातील  ट्रेंडचा वेळेवर आणि सूक्ष्मपणे मागोवा घेणे शक्य झाले आहे.

PLFS ची कार्यपद्धती आंतरराष्ट्रीय मानकांशी विशेषत: आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) विहित केलेल्या नेहमीची मुख्य स्थिती (UPS) आणि वर्तमान साप्ताहिक स्थिती (CWS) सारख्या व्याख्यांशी आणि वर्गीकरणाशी मिळती जुळती आहे. डेटा संकलन आणि रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल हे आंतरराष्ट्रीय डेटासेटशी अधिकाधिक तोडीसतोड करण्यात येत असून जागतिक बँक, UNDP आणि ILOstat सारख्या संस्थांकडून वापरल्या जाणाऱ्या जागतिक पद्धतींशी सुसंगत आहेत.

याशिवाय PLFS आणखी वेगळे ठरते ते त्याच्या पारदर्शकतेमुळे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) तपशीलवार दस्तऐवज प्रकाशित करते, त्यामध्ये नमुना डिझाइन, सर्वेक्षण साधने, ज्यांना अधिक वजन आहे अशा गोष्टी आणि त्रुटीतील फरक असा सर्व तपशील समाविष्ट असतो. तो संशोधक, धोरणकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना उपलब्ध असतो  त्यामुळे त्यांना त्याची स्वतंत्रपणे छाननी आणि प्रमाणीकरण करण्याची मुभा मिळते. या सर्वेक्षणात भारताच्या श्रमिक बाजारातील हंगामी आणि संरचनात्मक बारकावे देखील टिपले जातात त्यातून स्थलांतराचा कल, शहरी अनौपचारिक रोजगाराची गतिशीलता आणि ग्रामीण कृषी हंगामासह अल्प आणि दीर्घकालीन दोन्ही बदलांचे चित्र पहायला मिळते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, PLFS डेटाचा वापर शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG), श्रम बाजार निदान आणि जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि ILO सारख्या संस्थांनी केलेल्या तुलनात्मक रोजगार विश्लेषणाचे अहवाल देण्यासाठी केला जातो. या व्यापक स्वीकृतीतून जागतिक सांख्यिकीय परिसंस्थेतील त्याची विश्वासार्हता आणि प्रासंगिकता अधोरेखित होते.

रॉयटर्सचा  लेख सांख्यिकीय पायाच्या अभावाने ग्रस्त असून तो डेटा-आधारित पुराव्यांऐवजी पडताळून न पाहिलेल्या समजांवर अवलंबून आहे. याउलट, PLFS ही भारताच्या वैविध्यपूर्ण आणि विकसित कामगार बाजारपेठेचा मागोवा घेण्यासाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या डिझाइन केलेली, पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणित यंत्रणा आहे. पद्धतींबद्दल रचनात्मक वाद होणे आवश्यक असले तरी, ते कठोर वैज्ञानिक तत्त्वांवर आणि पूर्ण प्रकटीकरणावर आधारित असले पाहिजेत - हे तत्व PLFS ने नेहेमीच पाळले आहे.

भाग II : सध्याची रोजगार परिस्थिती

त्यात रचनात्मक बदल देखील अनुसृत  आहेत: श्रम शक्ती सर्वेक्षण माहिती अहवाल (पीएलएफएस डेटा) असे दर्शवितो, की स्वयंरोजगार 52.2%  वरून 58.4% पर्यंत वाढला आहे, तर नैमित्तिक (कॅज्युअल) कामगारांची संख्या 24.9% वरून 19.8%. पर्यंत खाली आली आहे. ही आकडेवारी सरकारी उपक्रमांद्वारे समर्थित उद्योजकीय, स्वायत्त उपजीविकेकडे सक्षमपणे होणारी वाटचाल दर्शवते.

शिवाय, वेतन एकाच रकमेवर स्थिर असल्याचा दावा अधिकृत आकडेवारीद्वारे समर्थित केलेला नाही. श्रम शक्ती सर्वेक्षणाच्या ‌‌(पीएलएफएस) अंदाजानुसार, नैमित्तिक (कॅज्युअल) कामगारांसाठी (सार्वजनिक कामे वगळता) सरासरी दैनिक वेतन जुलै-सप्टेंबर 2017 मध्ये 294 रुपयांवरून एप्रिल-जून 2024 मध्ये 433 रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

त्याचप्रमाणे, त्याच कालावधीत नियमित पगारदार कर्मचाऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 16,538 रुपयांवरून 21,103 रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

हा  वाढीव कल  केवळ उत्पन्नातील  वाढच दर्शवत  नाही तर नोकरीतील स्थिरता आणि गुणवत्ता देखील वाढलेली दर्शवितो. कृषी रोजगारातील अलिकडच्या वाढीचा संबंध ग्रामीण भागांचे सबलीकरण आणि धोरणात्मक पाठिंब्याशी आहे, ज्यामध्ये कृषी-स्टार्टअप्ससाठी 122.5 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे - ही वाढ या क्षेत्रातील नवोपक्रम आणि शाश्वत वृध्दी  दर्शवते. सरकारच्या बहुआयामी दृष्टिकोनामुळे - स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि राष्ट्रीय (नवे)शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे - पदवीधर रोजगारक्षमता 33.95% (2013) वरून 54.81% (2024) पर्यंत वाढली आहे (इंडिया स्किल्स रिपोर्ट).

99,446 कोटी रुपयांच्या नवीन रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (ELI) योजनेचे उद्दिष्ट विशेष करून  उत्पादन क्षेत्रात,3.5 कोटी रोजगारांची निर्मिती करणे हे आहे, सरकारने विक्रमी भांडवली खर्चासोबतच मनरेगा ,MGNREGS, PMEGP, DDU-GKY, PMMY, DAY-NRLM आणि DAY-NULM यासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. स्टार्टअप्स, GCC, डिजिटल सेवा आणि गिग अर्थव्यवस्था यामुळे नोकरीच्या संधींमध्ये आणखी विविधता येत आहे.

शिवाय, शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी भरून काढण्याच्या उद्देशाने लक्ष्यित उपक्रमांद्वारे भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ निर्देशांक  सक्रियपणे जोपासला जात आहे. स्टार्टअप्स, जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC), डिजिटल सेवा आणि गिग इकॉनॉमी यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील अर्थव्यवस्थेतही रोजगार वाढ दिसून येत आहे, ज्या‌योगे तरुणांसाठी नवीन आणि वैविध्यपूर्ण रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत.

रॉयटर्सच्या लेखात उद्धृत केलेल्या मतांसारख्या विशिष्ट धारणा-आधारित मते मूळतः व्यक्तिनिष्ठ आणि पूर्वग्रहदूषित असतात आणि त्या पद्धतशीरपणे गोळा केलेल्या, सांख्यिकीयदृष्ट्या योग्य माहितीची  (डेटाची) जागा घेऊ शकत नाहीत; हे ओळखणे आवश्यक आहे. श्रम आणि रोजगार अहवाल (पीएलएफएस) हा एक राष्ट्रीय प्रतिनिधीत्व करणारा सर्वेक्षण अहवाल आहे; जो आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानदंड आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करणाऱ्या  संरचित पद्धतीचा वापर करून केला जातो. रॉयटर्सचा  सर्वेक्षण अहवाल केवळ अर्थशास्त्रज्ञांच्या निवडक गटाच्या धारणांवर आधारित आहे, ज्यांचा दृष्टिकोन वैयक्तिक पूर्वाग्रहदूषित असतो  आणि ते राष्ट्रीय स्तरावरील कामगार दलांच्या सर्वेक्षणाचे काम पद्धतशीर कठोरपणे  किंवा अनुभवाच्या आधारे  करत नाहीत.

भाग III: निष्कर्ष

शेवटी, भारताच्या रोजगाराची स्थिती ही घसरणीची नाही तर  गतीशील  आहे. अधिकृत आकडेवारी स्पष्टपणे वाढत्या सहभागाचे, बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होण्याचे, वाढत्या उत्पन्नाचे आणि पारंपारिक आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संधींचा विस्तार करण्याचे संकेत देते. हे सकारात्मक परिणाम एक लवचिक आणि भविष्यासाठी तयार कार्यबल तयार करण्याच्या उद्देशाने शाश्वत, समावेशक आणि डेटा-चालित धोरणनिर्मितीचे परिणाम आहेत.

* * *

जयदेवी पीएस/शैलेश पाटील/मंजिरी गानू/संपदा पाटगांवकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai