केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा में डॉ. सिकंदर कुमार के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत दो प्रमुख संस्थाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में जनजातीय समुदायों के बीच स्व-रोज़गार को बढ़ावा देते हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत, ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहल को बढ़ावा देना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वनोपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, समतामूलक, स्व-प्रबंधित, महत्‍तम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुगम बनाना है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को लघु वन उत्पादों/गैर-लघु वन उत्पादों की मूल्यवर्धन गतिविधियों के प्रत्‍येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 1,110 लाभार्थियों को शामिल कर 4 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योग्‍य अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियां/स्व-रोज़गार आरंभ करने के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों में एनएसटीएफडीसी ने विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश में 159 आदिवासी लाभार्थियों को 1 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि वितरित की है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को पिछले दो वर्षों में 13 करोड़ 69 लाख रुपये जारी किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से महिलाओं और बच्चों सहित जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में अंतर की पहचान करता है और उन्हें दूर करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना सहित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करता है।

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(Release ID: 2147531)